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जाट आरक्षण पर बढ़ने लगी खटास

Rohtak Updated Fri, 03 Aug 2012 12:00 PM IST
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भिवानी। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेशाध्यक्ष पूर्व कमांडेंट हवा सिंह सांगवान ने बताया कि हिसार जिले के खरड़ गांव में होने वाली जाट क्रांति रैली के लिए गांव-गांव में तीन अगस्त से प्रचार अभियान शुरू किया जाएगा। इसके लिए अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं। सांगवान ने बताया कि कुछ हताश लोगों ने कुछ समय से दुष्प्रचार किया हुआ है, जिसका कड़ाई से विरोध किया जाएगा तथा जाट क्रांति रैली जाट समाज के लिए एक ऐतिहासिक रैली होगी। उन्होंने बताया कि आरक्षण जाटों का संवैधानिक अधिकार ही नहीं, बल्कि एक मौलिक अधिकार भी है।
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इस अवसर पर उनके साथ जोगेंद्र तालू, राज सिंह धनाना, राम कुमार सरपंच धनाना, सूबेदार भोपाल सिंह धनाना, रघुबीर सिंह बूरा, कुलदीप फौगाट, कप्तान ईश्वर सिंह, जगत सिंह मिताथल, डायरेक्टर ईश्वर सिंह, सूबेदार बलवान सिंह बामला, संदीप सिंह प्रेमनगर, अजीत सिंह सांगवान, प्रताप सिंह मानकावास आदि मौजूद रहे।

पिछड़ों के आरक्षण में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं : तंवर
कल भिवानी में होगी पिछड़ा वर्ग की बैठक
अमर उजाला ब्यूरो
भिवानी। जाटों के पिछड़ा वर्ग में शामिल होने के लिए आरक्षण की मांग को देखते हुए पिछड़ा वर्ग ने चार अगस्त को भिवानी क्षेत्र की बैठक बुलाई है। पिछड़ा वर्ग जागृति मंच के अध्यक्ष राजेंद्र तंवर ने कहा कि पिछड़ा वर्ग आरक्षण पर किसी भी प्रकार के कुठाराघात को सहन नहीं किया जाएगा। इसके लिए पिछड़ा वर्ग को चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। उन्हाेंने कहा कि हुड्डा सरकार एक साजिश के तहत पिछड़ा वर्ग को हाशिए पर पहुंचाना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि जाट आरक्षण आंदोलन को मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीधे रूप से शह दे रहे हैं। यह भी किसी से छिपा नहीं है कि मुख्यमंत्री हुड्डा अपने साथ दूसरे प्रदेशों के जाट नेताओं को लेकर केंद्रीय गृहमंत्री के पास जाटों को आरक्षण दिलाने के लिए पैरवी करने को गए थे। जाटों को आरक्षण दिलवाने के लिए हुड्डा पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं, जो प्रतिनिधिमंडल लेकर पैरवी करने केंद्रीय मंत्री के पास गए। तंवर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की प्राथमिकता में प्रदेश का समुचित विकास नहीं अपनी जाति को आरक्षण दिलवाना शामिल है, लेकिन अब पिछड़ा वर्ग सरकार की नियत को पहचान चुका है। इसलिए किसी को भी पिछड़ा वर्ग अपने आरक्षण में हस्तक्षेप नहीं करने देगा। उन्होने बताया कि आरक्षण के मुद्दे पर सामूहिक रणनीति तैयार करने के लिए चार अगस्त को बैठक बुलाई गई है। बैठक में विस्तार से विचार के बाद आगामी रणनीति की घोषणा की जाएगी।

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