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सुविधाओं में आगे, अधिकारों में पीछे चेयरमैन

Updated Tue, 06 Jun 2017 01:05 AM IST
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सुविधाओं में आगे, अधिकारों में पीछे चेयरमैन
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रेवाड़ी। प्रदेश सरकार की ओर से पंचायतीराज को सुदृढ़ बनाने के लिए जिले के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की सुविधाओं में बढ़ोत्तरी की गई है। लेकिन आज भी अधिकारों के मामले में हरियाणा अन्य प्रदेशों से बहुत पीछे है। समीपवर्ती राजस्थान की बात की जाए तो वहां जिला प्रमुख जिले के मुखिया होता है और उसे वहां जिले के विकास के लिए पावर है। यही स्थिति कमोबेश मध्यप्रदेश में भी है।
सरकार ने जिले के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के वेतन से लेकर अन्य सुविधाओं तक में बढ़ोत्तरी के आदेश दिए हैं। ये सभी सुविधाएं इन्हें एक नवंबर 2016 से दी जानी है। लेकिन जब बात अधिकारों की आती है तो सब कुछ शून्य हो जाता है। हालांकि प्रदेश सरकार ने जिला परिषद की पावर बढ़ाने के लिए काफी काम किया है। पिछले कुछ वर्षों से जिला परिषदों में सीईओ एचसीएस अधिकारी लगाए गए हैं। जबकि पहले यह एडीसी के अधीन काम करते थे।


हरियाणा में चेयरमैन को सुविधा
सरकार ने प्रदेश में जिले के चेयरमैन का मानदेय तीन हजार रुपये मासिक से बढ़ाकर 10 हजार रुपये देने का निर्णय लिया है। जबकि वाइस चेयरमैन को 7500 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा हरियाणा में चेयरमैन को गाड़ी की सुविधा देना भी तय हुआ है लेकिन वह इस शर्त पर कि वह इसे तीन हजार किलोमीटर से अधिक नहीं ले जा सकते। वहीं चेयरमैन को जिला परिषद भवन में आवास की सुविधा या 15000 रुपये महीने किराए का मकान लेना तय हुआ है। इसके अतिरिक्त दो लाख रुपये तक के फर्नीचर की खरीद का अधिकार भी जिप चेयरमैन का दिया गया है। जिला चेयरमैन को पर्सनल सिक्योरिटी, गाड़ी, ड्राइवर एवं मोबाइल मिलता है।

राजस्थान में जिप चेयरमैन की सुविधा
राजस्थान में जिप चेयरमैन को एक अप्रैल 2013 से 9000 रुपये मासिक मानदेय मिलता है। भ्रमण के लिए 150 रुपये प्रतिदिन के हिसाब सेे मिलते हैं। इसमें भी वह सालभर में 75 बार भ्रमण कर सकते हैं। माह में 15 दिन तक चौपहिया वाहन का भी प्रयोग कर सकते हैं। प्रथम श्रेणी के अधिकारी के समान लैंडलाइन कॉल तक की छूट है और राजकीय आवास भी मिलता है। अन्यथा उसकी एवज में एक हजार रुपये मिलते हैं। वहीं गाड़ी एवं ड्राइवर के अतिरिक्त एक निजी सहायक भी मिलता है।

हरियाणा में जिप चेयरमैन के अधिकार
हरियाणा में जिला प्रमुख के अधिकार नाममात्र के हैं। वह अपने विभाग के कर्मचारियों की एसीआर तक नहंीं भर सकता। केवल विकास के कार्यों में अपनी राय दे सकता है।

राजस्थान में जिप चेयरमैन के अधिकार
राजस्थान में जिप चेयरमैन 10 लाख से अधिक रुपये तक के चेक पर साइन करता है। जिला परिषद के अंतर्गत होने वाली भर्तियों की पत्रावली का अनुमोदन करता है। निजी आय मद में अगर वस्तु खरीदी गई है तो उसका भी अनुमोदन करता है। एसीआर तक जारी कर सकता है।

पांच विभाग आते हैं अधीन
राजस्थान में पंचायती राज के अधीन प्राथमिक शिक्षा, सीएचसी लेवल तक स्वास्थ्य, आंगनबाड़ी, पशुपालन एवं कृषि आते हैं। वहीं हरियाणा में जिला परिषद के अधीन ऐसा कुछ नहीं होता है। वहीं राजस्थान में कुछ भर्तियां भी लेता हैं जिनमें तृतीय श्रेणी टीचर, ग्राम सेवक, पंचायती राज कनिष्ठ लिपिक, मनरेगा भर्ती आदि पंचायतीराज ही करता है।

हो चुका है मंथन
प्रदेश में जिला परिषद के अधिकार बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 25 अप्रैल को सभी जिला परिषदों के सीईओ की बैठक चंडीगढ़ में बुलाई गई थी। यहां जिला परिषदों की आमदनी बढ़ाने, कुछ डिपार्टमेंट देने सहित कई मदों पर चर्चा की गई। इससे पूर्व जिला प्रमुखों की एक कमेटी बनाकर उनसे भी चर्चा हो चुकी है।
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राजस्थान में जिला प्रमुख के पास पर्याप्त पावर है। वह वित्तीय शक्ति से लेकर भर्ती तक में काम करते हैं। पंचायती राज को मजबूत बनाने की दिशा में काम हो रहे हैं।
रामनिवास जाट, सीआईओ, जिला परिषद, अलवर

हरियाणा में जिला परिषद चेयरमैन नाममात्र के हैं। अधिकार के नाम पर इनके पास कुछ नहीं होता। यहां तक कि ये अपने विभाग के कर्मचारियों की एसीआर तक नहीं भर सकतेे। अन्य चीजें तो दूर की बात है।
मंजू बाला, चेयरपर्सन, जिला परिषद रेवाड़ी

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