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युवाओं की रिहाई के लिए कैप्टन से होगी बात, 30 के बाद लेंगे बड़ा निर्णय : यशपाल मलिक

Updated Mon, 05 Jun 2017 02:27 AM IST
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युवाओं की रिहाई के लिए कैप्टन से होगी बात, 30 के बाद लेंगे बड़ा निर्णय : यशपाल मलिक
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अमर उजाला ब्यूरो
रोहतक। नांदल भवन में रविवार को अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई। इसमें सात प्रस्तावों पर मुहर लगी और सरकार को चेताया गया कि 30 जून तक समझौते को पूरा नहीं किया तो बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। साथ ही कैप्टन अभिमन्यु की कोठी के मामले के निपटारे के लिए समिति के पदाधिकारियों, खाप नेता और पीड़ित परिवारों को साथ लेकर विशेष कमेटी का भी गठन किया गया, जो वित्तमंत्री से बातचीत करेगी। वहीं समिति की बैठक को लेकर सुबह ही नांदल भवन के आसपास पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया था।

समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक की अध्यक्षता में करीब तीन घंटे तक बैठक चली। बैठक में प्रदेश भर के जिलों से आए पदाधिकारियों ने भाग लिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सरकार और समिति के बीच अब तक हुई समझौता वार्ता की प्रगति के बारे में जानकारी दी। कहा कि जाट आरक्षण और जेलों में बंद युवाओं की रिहाई मुख्य मुद्दा है। मार्च में सरकार के साथ बातचीत हुई थी। सरकार ने आश्वासन दिया था कि 30 जून तक सभी मांगें पूरी कर दी जाएंगी, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। उन्होंने कहा कि कैप्टन अभिमन्यु की कोठी के मामले में कमेटी बनाई गई है। यह कमेटी बातचीत के माध्यम से इसका हल निकालेगी। वहीं सरकार से मांग करते हुए कहा कि जब तक जाट आरक्षण को लेकर फैसला नहीं होता तब तक सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में होने वाले एडमिशन में जाट युवाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कराई जाए। साथ ही सरकार को चेताया कि यदि निर्धारित अवधि तक मांग पूरी नहीं की गई तो सभी को साथ लेकर बड़ा निर्णय लिया जाएगा। बैठक में समिति के प्रदेश प्रभारी अशोक बल्हारा और मुख्य महासचिव कृष्णलाल हुड्डा आदि मौजूद रहे।


इन प्रस्तावों पर लगी मुहर

- मार्च 2017 में सरकार और संघर्ष समिति के बीच हुए समझौते को 30 जून से पहले सरकार लागू करें।
- प्रदेश के आरक्षण का फैसला उच्च न्यायालय से लेने के लिए प्रदेश सरकार मांग करें और राज्यसभा में लंबित राष्ट्रीय सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग बिल को राज्यसभा के मानसून सत्र में केंद्र सरकार से पास कराएं।
- प्रदेश में निकल रही सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में एडमिशन के लिए जाटों को आरक्षण दिलाने की व्यवस्था सरकार करें।
- कैप्टन अभिमन्यु की कोठी के मामले में दर्ज मुकदमे, जिनकी जांच सीबीआई कर रही है इन्हें लेकर एक कमेटी बनाई जाए। इस कमेटी में समिति के पदाधिकारी, आंदोलन का समर्थन कर रही खापें और पीड़ित परिवार के लोगों को शामिल किया जाएगा। संयुक्त कमेटी वार्ता व अन्य माध्यमों से इस मामले का हल निकालेगी।
- सभी जिलों में हल्का स्तर पर कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। इसके अलावा जगह-जगह कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को सरकार और समिति के बीच हुए समझौते की प्रगति के बारे में बताया जाएगा। यदि सरकार समय पर मांग पूरी नहीं करती तो आगामी रणनीति से भी लोगों को अवगत कराया जाएगा।
- जिन जिलों में अभी तक संगठन का पुनर्गठन नहीं हुआ वहां पर संगठन का गठन किया जाएगा।
- जाट सेवा संघ द्वारा दीन बंधु सर छोटूराम प्रतियोगी परीक्षा और कौशल विकास संस्थान खोलने के लिए प्रदेश व जिला स्तर पर कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा।

सवालों के जवाब नहीं दे रहे यशपाल मलिक, जलाएंगे पुतला : जाट युवा वाहिनी

बैठक के दौरान जाट युवा वाहिनी के कार्यकर्ता भी नांदल भवन में पहुंचे। प्रदेशाध्यक्ष अशोक श्योराण के नेतृत्व में उन्होंने चंदे की राशि समेत अन्य 10 बिंदुओं पर यशपाल मलिक से जवाब मांगे। अशोक श्योराण ने आरोप लगाया कि यशपाल मलिक ने उनके सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। जाट ग्लोबल मिशन के नाम पर भी जाट समाज को ठग रहे हैं। कहा कि यदि 10 दिन में उनके सवालों के जवाब नहीं दिए गए तो यशपाल मलिक का पुतला फूंका जाएगा। इस मौके पर भूपेंद्र, मोहित जयहिंद, राकेश, अजय, सुखवंत और प्रदीप मलिक आदि मौजूद रहे।

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