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हरियाणा सरकार ने एडेड कॉलेज के स्टाफ को टेकओवर करने के लिए फाइल की पास, जल्द होगी प्रक्रिया शुरू

Rohtak Bureauरोहतक ब्यूरो Updated Sun, 23 Jun 2019 12:12 AM IST
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पानीपत। भाजपा ने 2014 के लोकसभा चुनाव में घोषणा की थी कि सरकारी अनुदान प्राप्त करने वाले स्कूलों एवं कालेजों को सरकार अपने अधिकार में लेकर उनका संचालन करेगी। इस घोषणा अनुसार प्रदेश की भाजपा सरकार ने स्कूलों के संचालन की प्रक्रिया बदलने को फाइल पास कर दी है। इसे भी वह जल्द ही लागू करने वाले हैं। वहीं इस मामले में कालेज टीचर्स एसोसिएशन ने मांग की है कि वह इसी सत्र से इसको शुरू करे, ताकि स्टाफ व विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके।
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कालेज टीचर्स एसोसिएशन (सीटीए)के राज्य प्रधान डॉ. राजबीर सिंह ने हरियाणा सरकार का समस्त प्राध्यापक वर्ग की तरफ से सीएम मनोहर लाल एवं शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा का एडेड कालेजों के स्टाफ को सरकारी कालेज में टेकओवर करने की प्रक्रिया शुरू करने के कदम को सराहना की है। उन्होंने सरकार से प्रार्थना की है कि वो नया शैक्षणिक सत्र(2019-2020) शुरू होने से पहले एडेड कालेजों के स्टाफ को टेकओवर करके 2014 मे किए गए अपने चुनावी वादे को पूरा कर राज्य में उच्च शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार करे। उन्होंने कहा कि एडेड कालेजों के स्टाफ को टेकओवर करना इस दिशा में एक सार्थक कदम होगा। इसका कारण बताते हुए कहा कि एक प्राइवेट एडेड कालेज और सरकारी कालेज की फीस में लगभग तीन गुना का अंतर है। इसके चलते गत कुछ वर्षों से 30 प्रतिशत विद्यार्थी एडेड कालेज छोड़कर सरकारी कालेजों में पलायन कर रहे हैं। इनमें से 80 प्रतिशत के लगभग एस सी/बीसी के विद्यार्थी हैं।
हरियाणा सरकार ने खोले 40 नए कॉलेज-
हरियाणा सरकार ने विगत वर्षों में लगभग 40 नए कॉलेज खोले हैं। इससे कदम से विशेषकर लड़कियों को फायदा होगा। सरकार को एक कालेज के संचालन के लिए 30 टीचिंग तथा 15 नान-टीचिंग स्टाफ चाहिए, लेकिन सरकारी कालेजों में कर्मचारियों की भारी कमी के चलते उच्च शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। सरकार एडेड कालेजों के स्टाफ को टेकओवर करती है तो सरकार को अनुभवों, शिक्षित और योग्य स्टाफ मिल जाएगा। यह उच्च शिक्षा की दशा एवं दिशा सुधारने में अच्छा साबित होगा।
एक कॉलेज के संचालन के लिए लगभग 23 करोड़ रुपये की आवश्यकता-
एक कालेज को संचालित करने के लिए लगभग 23 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। अगर 40 नए कालेजों के अर्थ को आंका जाए तो लगभग 900 से 1000 करोड़ रुपये लागत लगेगी। इतना ही नहीं एडेड कालेजों में ई-सैलरी की सुविधा न होने से सरकार को सैकड़ों करोड़ रुपया अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है। इसके साथ साथ सरकार 95 प्रतिशत आर्थिक सहायता देने के बाद भी इन संस्थाओं को पूर्णतया काबू नहीं कर पा रही। इसके चलते सरकार को अतिरिक्त प्रबंध करने पड़ते हैं।
फाइल पास होने के बाद उच्चतर शिक्षा विभाग कर रहा स्टाफ को टेेक ओवर करने की तैयारी-
हरियाणा सरकार की तरफ से एडेड कॉलेज के स्टाफ को टेक ओवर करने के बाद अब वह फाइल उच्चतर शिक्षा विभाग के पास चली गई है। वह अब प्रदेश भर के स्टाफ को टेकओवर करने के प्रक्रिया में जुट गए हैं। जल्द ही वह अपनी तरफ से भी स्टाफ का डाटा सरकार को भेज देंगे, जिसके बाद स्टाफ को सरकार अपने संचालन में ले लेगी।
सरकार आगामी शैक्षणिक सत्र के शुरू होने से पहले ही एडेड कालेजों के स्टाफ को टेकओवर करे। ऐसा करने से सरकार न केवल उच्च शिक्षा विभाग में गुणवत्ता लाएगी, बिल्क इससे कमजोर वर्ग को, छात्र-छात्राओं को तथा इन सबसे बढ़कर एक राष्ट्र का निर्माण भी होगा।
- डॉ. राजबीर सिंह, प्रधान कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन( सीटीए)
- बोले शिक्षा मंत्री
शिक्षा पॉलिसी बनाई जा रही है। इस पॉलिसी को लागू करने के साथ ही एडेड कॉलेजों के स्टाफ को टेकओवर करने की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। जल्द ही इस काम किया किया जाएगा।
- रामबिलास शर्मा- शिक्षा मंत्री, हरियाणा।

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