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अब राइस मिलरों को बोनस संग मिलेगा 25 रुपये प्रति क्विंटल मिलिंग चार्ज

Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2020 11:30 PM IST
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चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने राइस मिलरों को राहत देते हुए ने अब उन्हें बोनस संग प्रति क्विंटल ढाई गुणा अधिक मिलिंग चार्ज देने का फैसला लिया है। यानी जो मिलिंग चार्ज अभी तक 10 रुपये प्रति क्विंटल दिया जा रहा है। उसे अब 25 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इसमें राइस मिलरों को 30 अप्रैल 2021 तक अपनी मिलिंग पूरी करने होगी। जबकि जो राइस मिलर 30 जून 2021 तक अपनी मिलिंग पूरी करेगा, तो उसे 10 रुपये अतिरिक्त यानी 20 रुपये प्रति क्विंटल मिलिंग चार्ज मिलेगा। इस संदर्भ में सरकार ने एक प्रपत्र भी जारी करते हुए केंद्र सरकार को भी इससे अवगत करवा दिया है। प्रदेश सरकार ने राइस मिलरों को आश्वस्त किया है कि यदि केंद्र सरकार से बढ़ा हुआ मिलिंग चार्ज प्राप्त नहीं होगा। ये इसे प्रदेश सरकार राइस मिलरों को देगी।
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बताते चलें कि राइस मिलर अपनी कुछ मांगों को लेकर काफी समय से संघर्षरत थे। सरकार के साथ बातचीत के दौरान प्रदेश के राइस मिलरों को मांगों पर सकारात्मक आश्वासन भी मिल रहा था। हरियाणा प्रदेश राइस मिलर एंड डीलर एसोसिएशन इन मांगों को लेकर लगातार सरकार के संपर्क में थी।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास के साथ भी इन राइस मिलरों की विभिन्न मुद्दों पर बातचीत होती रही। अब सरकार ने इन राइस मिलरों की जायज मांगों को स्वीकार करते हुए उन्हें राहत देने का फैसला लिया है। हरियाणा प्रदेश राइस मिलर एंड डीलर एसोसिएशन के प्रदेशाध्क्ष अमरजीत सिंह छाबड़ा व अन्य सदस्य ज्वैल सिंगला, हरजिंद्र सिंह, डा. सतीश सैनी व हंसराज सिंगला ने बताया कि सरकार के साथ उनकी 18 बिंदुओं पर बातचीत चल रही है। मुख्यमंत्री खुद उनसे बातचीत करते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दे रहे हैं। जबकि विभाग के अफसर भी उनकी मांगों पर सकारात्मक रवैया रख रहे हैं। इसके अलावा राइस मिलरों को आउट टर्न रेशू का मामला भी प्रमुख रहा। जिसके अंतर्गत राइस मिलर सीएमआर (कस्टम मिल्ड राइस) के दौरान धान से चावल निकालकर सरकार को वापस देने की दर प्रति क्विंटल 67 प्रतिशत से कम कर 62 प्रतिशत करने की मांग रख रहे हैं। इसके लिए प्रदेश सरकार ने कृषि विभाग के अफसरों की एक अध्ययन कमेटी बनाई गई है। साथ ही इस मांग से केंद्र सरकार को भी अवगत करवा दिया है। अध्ययन कमेटी को जो भी निर्णय होगा। उसके अनुसार ये दर तय की जाएगी। इसके साथ ही तिरपालों और कैरेटों का किराया भी डेढ़-डेढ़ रुपये प्रति क्विंटल प्रति सीजन तय किया गया है। जबकि राइस मिलरों का भी समय पर भुगतान होगा। एक महीने के बाद राइस मिलरों को प्रति सैकड़ा एक रुपये अतिरिक्त की अदायगी की जाएगी।

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