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नगर निगम मुख्यालय पर कर्मचारियों का अनिश्चित कालीन धरना शुरू

Panchkula bureauपंचकुला ब्‍यूरो Updated Sat, 15 Feb 2020 02:00 AM IST
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पंचकूला। आर्थिक संकट का बहाना बनाकर नगर निगम प्रशासक ने अनुबंधित 258 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया है। सभी कर्मचारी पंचकूला निगम में 4 से 5 साल से कार्यरत थे। निगम ने कर्मचारियों को सेवा विस्तार करने की जगह नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। इसी कारण कर्मचारियों ने मांगों को लेकर निगम मुख्यालय पर अनिश्चित कालीन धरना शुरू कर दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी वह धरनास्थल से नहीं हटेंगे। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष लांबा का कहना है कि नगर निगम द्वारा निकाले कर्मचारियों में एक सहायक अभियंता, एक क्षेत्रीय कर अधिकारी और आठ जूनियर इंजीनियर भी शामिल हैं। इसके अलावा एक सहायक, दो कैटल कैचर, 11 चौकीदार, 9 ड्राइवर, एक इलेक्ट्रिीशियन, 114 हेल्पर, एक लाइब्रेरियन, 30 माली, 4 मंकी कैचर, 12 चपरासी, एक सीवरमैन, एक सर्वेयर, एक सुपरवाइजर इलेक्ट्रिीशियन, छह सुपरवाइजर, 30 स्वीपर, 16 स्वीपर ड्राइवर, पांच स्वीपर चौकीदार, एक टेली क्लर्क व दो ट्राली हेल्पर हैं।
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प्रदेश व्यापी आंदोलन का किया ऐलान
नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने सरकार के निर्देश पर निगम प्रशासन द्वारा 258 कर्मचारियों को बर्खास्त करने की घोर निंदा की और प्रदेशव्यापी आंदोलन का ऐलान कर दिया है। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष नरेश कुमार शास्त्री ने बताया कि संघ ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव को इस छंटनी के खिलाफ वीरवार को नोटिस भेज दिया है। उन्होंने बताया कि यदि 20 फरवरी तक नौकरी से बर्खास्त किए कर्मचारियों को वापस नहीं लिया और 24 मई 2018 के समझौते को लागू नहीं किया तो 21 फरवरी को प्रदेश की सभी नगर निगमों, परिषदों व नगर पालिकाओं में विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने अभी तक मार्केट कमेटी के अग्निशमन विभाग के ठेका कर्मचारियों और निगमों, परिषदों व पालिकाओं मे कार्यरत सफाई, सीवर, फायर के कर्मचारियों को रोल पर नहीं लिया जा रहा है। सरकार 24 मई2018 व 30 अगस्त 2019 के समझौते को लागू न करके कर्मचारियों को एक बार फिर हड़ताल करने पर मजबूर कर रही है।
सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने वादाखिलाफी का आरोप लगाया
सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष लांबा ने नगर निगम पंचकूला द्वारा 258 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा कि एक तरफ हरियाणा सरकार अपने मंत्रियों के लिए करीब चार करोड़ कीमत की 10 फॉरच्यूनर गाड़ियां खरीद रही है और दूसरी तरफ आर्थिक संकट का बहाना बनाकर गरीब ठेका कर्मचारियों को नौकरी से बाहर किया जा रहा है। सरकार का यह दोहरा मापदंड किसी भी तरह उचित नहीं ठहराया जा सकता है। उन्होंने बताया कि 20 जुलाई को मुख्यमंत्री व सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के बीच हुई बातचीत में सरकार ने आश्वासन दिया था कि किसी भी अनुबंध कर्मचारी को नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। इतना ही नहीं मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि ग्रुप डी की नियमित भर्ती के कारण यदि कोई अनुबंध आधार पर लगा कर्मचारी नौकरी से हटता है तो उसे उसी विभाग में रिक्त पड़े खाली पद पर प्राथमिकता के आधार पर समायोजित किया जाएगा। यदि विभाग में पद रिक्त नहीं होगा तो अन्य विभाग में समायोजित किया जाएगा। लेकिन सरकार ने आश्वासन के विपरीत सिंचाई, स्वास्थ्य, जेल, हायर एजुकेशन व प्रॉसिक्यूशन विभाग सहित कई विभागों, बोर्डों, निगमों, सरकारी कॉलेज व विश्वविद्यालयों से नियमित कर्मचारी के कार्यग्रहण करने पर ग्रुप डी के हजारों कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया गया है। जिसका संघ डटकर विरोध करेगा।
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