जिला निर्वाचन कार्यालय के खिलाफ रोष जताया

Panchkula Bureauपंचकुला ब्‍यूरो Updated Mon, 07 Sep 2020 02:15 AM IST
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पंचकूला। जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा निर्धारित तिथि से पहले जमा फार्मों के वोट बनाने से इनकार करने पर युवाओं में रोष है। जिला निर्वाचन कार्यालय में ऑनलाइन फार्म 27 अगस्त से पहले जमा करवाने के बावजूद सैकड़ों फार्मों के वोट बनाने से इनकार कर दिया गया है। अब नवंबर में दोबारा से जब वोट बनाए जाएंगे, तब इन नामों को शामिल किया जाएगा।
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जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा निगम चुनावों के लिए फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित कर 25 सितंबर को राज्य चुनाव आयोग को भेज दी जाएगी। ऐसे में जिन सैकड़ों युवाओं ने निगम चुनावों में वोट डालने का इरादा बनाया था उनकी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। साथ ही जो युवा चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं वह लड़ नहीं पाएंगे। चुनाव लड़ने के लिए वोटर लिस्ट में नाम होना अनिवार्य है। कालका विधानसभा क्षेत्र से जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी भाग सिंह दमदमा का नाम वोटर लिस्ट से कट गया था। वह चुनाव नहीं लड़ पाए थे। इसी तरह जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं होगा वह ना तो वोट डालने के हकदार होंगे और ना ही चुनाव लड़ने के।
सेक्टर-19 निवासी ईशा राणा ने बताया कि उन्होंने 24 अगस्त को वोट के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। 26 अगस्त को उन्हें लघु सचिवालय की नई बिल्डिंग के कमरा नंबर-4 में पर्सनल हिरिंग के लिए दस्तावेजों की प्रति के साथ बुलाया गया। इसके बाद वहां पर पर्सनल हिरिंग भी देकर आई। जब उन्होंने कार्यालय से पता किया तो बताया गया आपका वोट नहीं बन पाएगा, क्योंकि साफ्टवेयर में दिक्कत आ गई है।
अपेक्षा सोसायटी की प्रधान सीमा भारद्वाज ने कहा कि आमजन और खासतौर पर नौजवानों का इस तरह के सिस्टम पर से भरोसा उठना लाजिमी है। पंचकूला मे आखिरी तारीख तक जिनके फार्म आ चुके हैं, उनका सभी का वोट बनना चाहिए। अगर काम ज्यादा होना या कंप्यूटर सिस्टम सही नहीं होना इत्यादि का बहाना बनाकर लोगों को वोट के अधिकार से वंचित रखना गलत ही नहीं, लोकतांत्रिक ढांचे पर खतरा होना है। इस कारण जिला निर्वाचन अधिकारी को युवाओं के भरोसे को कायम रखने के लिये सभी वोट अवश्य बनाने के निर्देश देने चाहिए।
लीगल सेल कांग्रेस के जिला प्रधान उदित महेंदीरत्ता ने कहा कि यदि जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा युवाओं को वोट बनाने से वंचित रखा गया और जिनके फार्म जमा है, यदि उनके वोट नहीं बनाए तो कोर्ट में याचिका दाखिल करके निगम चुनावों से पहले वोट बनवाने की अपील करेंगे। यह बिल्कुल असंवैधानिक प्रक्रिया है। कुछ कर्मचारी केवल काम से मन चुराने के लिए युवाओं को उनके हक से वंचित नहीं रख सकते। वोट हर व्यक्ति का अधिकार है, जिसके लिए वह कानूनी लड़ाई लड़ने को भी तैयार हैं।
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