पंचकूला। नगर निगम की राजस्व प्राप्ति सीमिति (रेवेन्यू रिलाइजेशन कमेटी) की बैठक वीरवार को सेक्टर-14 नगर निगम कार्यालय में हुई। इसमें मेयर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मोबाइल टॉवर और ब्रॉडबैंड कनेक्शन चलाने वाली कंपनियों ने अगर रुपये जमा कराए तो उनकी केबल उखाड़ दी जाए। इसके बाद भी नियम का पालन नहीं करें और उसे दोबारा चलाएं तो उन पर मामला दर्ज करवाएं। प्रॉपर्टी टैक्स समेत उक्त मदों से दिसंबर तक 55 करोड़ रुपये की वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभी तक केवल 19 करोड़ के आसपास ही वसूली हुई है, जबकि 37 करोड़ रुपये की रिकवरी नहीं हो पाई है।
नगर निगम के महापौर कुलभूषण गोयल ने प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली निर्धारित लक्ष्य तक नहीं पहुंचने पर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 31 दिसंबर तक हर हालत में प्रॉपर्टी टैक्स नहीं जमा कराने पर 50 सरकारी और निजी भवनों को सील किया जाए। इन भवनों पर अभी करीब 19 करोड़ रुपये का टैक्स बकाया है। उन्होंने बताया कि इस साल 25 करोड़ रुपये का प्रापर्टी टैक्स वसूला जाना था लेकिन अभी तक केवल 6.19 करोड़ ही वसूला जा सका है। अभी तक इसकी रिकवरी नहीं हुई है। इसके अलावा डाटा मेेंटेन करने वाली कंपनी यशी कंसलटेंसी को निर्देश दिए हैं कि जल्द ही नगर निगम के डाटा को सेक्टर वाइज अपडेट कर दिया जाएगा। डाटा अपडेट होगा तभी इसकी रिकवरी तेजी से हो पाएगी।
134 मोबाइल टावरों से रिकवरी की जाएगी
नगर निगम के महापौर कुलभूषण गोयल ने अधिकारियों से कहा कि मोबाइल टावर की बकाया 15 करोड़ की फीस जल्द जमा कराई जाए। नगर निगम की तरफ से 328 मोबाइल टावर कंपनी के प्रबंधकों को नोटिस दिया गया है। इसमें 194 मोबाइल टावरों पर कार्रवाई कर 6.80 करोड़ रुपये की रिकवरी की गई है, जबकि 134 कंपनियों ने रुपये जमा नहीं कराए हैं।
इनको जल्द दोबारा नोटिस भेजा जाएगा। वहीं इसमें अभी तक रिलायंस जियो ने 3.12 करोड़ और टेलीसोनिक ने 4 करोड़ और अन्य कंपनियों ने 1.70 करोड़ रुपये जमा नहीं कराए हैं। वहीं एयरटेल की तरफ से 17 टावर लगाने के आवेदन किए गए हैं। इसमें मेयर ने निर्देश दिए कि पहले बकाया राशि टावर कंपनी की तरफ से जमा करवाएं, नहीं तो कोई काम नहीं करने दिया जाएगा। वहीं मोबाइल कंपनी टेलीसोनिक, बीएसएनएल और मोबाइल लाइंस की ओर से कोई राशि जमा नहीं कराई गई है।
आठ ब्रॉडबैंड कंपनियों के जल्द बंद होंगे केबल
नगर निगम में आठ ब्रॉडबैंड कंपनियों ने पैसे जमा करवाए हैं। इसमें इन कंपनियों की तरफ सात करोड़ रुपये बकाया है। इसमें ब्रॉडबैंड कंपनी एस्टोब्रॉडबैंड, वन फाइवर इंटरनेट, फोकस सेल इंटरनेट, कनेक्ट ब्रॉडबैंड मेट, पेस कनेक्ट, स्पीड गो फाइबर, फास्टवे, एयरटेल की कंपनियों ने अभी तक पैसे जमा नहीं करवाए हैं। मेयर ने कहा कि अगर इन कंपनियों ने पैसे नहीं जमा कराए तो सभी के केेबल बंद कर दिए जाएंगे। अगर इन्होंने इसे अवैध तरीके से चलाया तो केवल प्रबंधकों पर नगर निगम के अधिकारियों की ओर से केस दर्ज किया जाएगा।
इन मुद्दों रोक लगाने के निर्देश
नगर निगम महापौर कुलभूषण गोयल ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नगर निगम की जमीन पर अवैध अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। इसकी जांच की जाए। वहीं स्टांप ड्यूटी के भी चार करोड़ की जल्द वसूली करें। इसके अलावा पीएनजी और सीएनजी बिछाने का काम नगर निगम के अधिकारियों को युद्घस्तर पर शुरू करवाना चाहिए। इसके लिए कंपनियों को नोटिस दिया जाए। मीटिंग के दौरान नगर निगम के महापौर कुलभूषण गोयल, नगर निगम की पार्षद सोनिया सूद, सुरेश कुमार वर्मा, जय कुमार कौशिक, संदीप सोही, सुशील कुमार गर्ग के अलावा डीएमसी दीपक सूरा, एक्सईएन प्रमोद कुमार, सुमित मलिक, मंदीप कुमार, वरिष्ठ लेखा अधिकारी विकास कौशिक, कार्यकारी अभियंता, नायब तहसीलदार, नगर निगम अधीक्षक सहित सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
