ढाई महीने से लटकी विकास कार्यों की फाइल

पंचकूला। शहर के विकास कार्यों की फाइल ढाई महीने से निकाय विभाग के दफ्तर में है। नगर निगम ने पूरे शहर के करीब 18 करोड़ रुपये के विकास कार्यों के प्रस्ताव बनाकर अपने हेड आफिस भेजे थे, लेकिन अब तक वहां से हरी झंडी नहीं मिली है। इससे शहर के जो विकास कार्य होने थे, वे जहां के तहां पड़े हैं। वक्त बीतता जा रहा, लेकिन विकास के नाम पर सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। इससे लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। लोगों का कहना कि यदि ऐसे हालत रहे तो यह साल भी ऐसे निकल जाएगा और विकास की एक भी ईंट नहीं रखी जाएगी। इस बारे में नगर निगम के ईओ ओपी सिहाग का कहना है कि एस्टीमेट जल्द पास होने वाले हैं। कुछ ही दिनों में सड़कों के टेंडर भी निकाल दिए जाएंगे।
नगर निगम ने मार्च में पूरे शहर को ध्यान रखकर करीब 18 करोड़ रुपये के विकास कार्यों के एस्टीमेट बनाए थे। इनमें सड़कों के कार्य, पार्कों के और स्ट्रीट लाइट के काम थे। बड़े कामों के प्रस्तावों की फाइल को मंजूरी के लिए उसे निकाय विभाग के पास भेजा गया। मार्च के आखिरी सप्ताह में फाइल भेज दी गई थी। ढाई महीने बीतने को है, लेकिन अब तक हरी झंडी नहीं मिली है।
इन सेक्टरों की सुधरनी थी सड़क
नगर निगम ने जो प्रस्ताव तैयार किए थे, उनमें सड़कों के कामों को प्राथमिकता दी गई थी। नगर निगम के मुताबिक सेक्टर 4, 8, 12, 15, 16, 18 और 19 की टूटी सड़कों की रिपोर्ट मिली थी। उसके बाद वहां का निरीक्षण करवाकर उनके एस्टीमेट बनाकर भेजे गए। इसके अलावा पार्कों में बेंच, झूले और फुटपाथ के वर्क पर भी ध्यान दिया जाएगा। जिन सेक्टरों में पार्कों के काम अधूरे थे, उन्हें ध्यान में रखते हुए एस्टीमेट बनाए गए हैं।
इंडस्ट्रियल एरिया में लगनी थी लाइट
इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1, फेज-2 में स्ट्रीट लाइटें लगाने का प्रस्ताव भी बनाया गया। इन इलाकों के कई क्षेत्रों में अब तक स्ट्रीट लाइटों के पोल तक नहीं लगे हैं। निगम का दावा है कि इस बार के एस्टीमेटों में इंडस्ट्रियल एरिया का खास ध्यान रखा गया है। जल्द ही यह इलाके रोशन हो जाएंगे। इसके अलावा डिवाइडिंग रोड पर लगी स्ट्रीट लाइटों के पोल भी खस्ता हाल हो चुके हैं। इन्हें भी बदलने का प्रस्ताव रखा गया था।
हुडा अधिकारियों की ली थी मदद
नगर निगम ने विकास कार्यों के लिए हुडा अधिकारियों की मदद ली थी। विकास कार्यों के प्रस्ताव बनाने में हुडा के एक्सईएन से लेकर जेई तक के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई, ताकि जल्द से जल्द से प्रस्ताव बनाकर काम पूरे कर दिए जाएं। इसके बावजूद काम की रफ्तार धीमी पड़ी है।