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रिलायंस ने जमा कराए 16 करोड़

Panchkula Updated Tue, 12 Feb 2013 05:31 AM IST
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पंचकूला। सुप्रीमकोर्ट के आदेश पर रिलायंस फ्रेश ने 16 करोड़ रुपये जमा करा दिए हैं। रिलायंस ने सोमवार को पंचकूला की अदालत को इसकी सूचना दी। 31 जनवरी को पंचकूला की एक अदालत ने शालीमार एस्टेट लिमिटेड की एग्जीक्यूशन अर्जी पर रिलायंस फ्रेश के ट्राइसिटी समेत कई शहरों के आउटलेट को अटैच का फैसला सुनाया था। इसके खिलाफ रिलांयस सुप्रीमकोर्ट चली गई और आर्डर पर स्टे ले आई। सुप्रीमकोर्ट ने पंचकूला अदालत के फैसले पर स्टे देते हुए रिलायंस को एक हफ्ते के अंदर कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास 16 करोड़ रुपये जमा कराने को कहा था। शालीमार एस्टेट लिमिटेड के एडवोकेट समीर सेठी ने बताया कि रिलायंस ने रुपये जमा करा दिए हैं।
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यह था मामला
एस्टेट कंपनी का सेक्टर पांच में अपना एक मॉल है। यहां आउटलेट खोलने के लिए रिलायंस ने एस्टेट कंपनी के साथ 24 जनवरी 2007 को एक करार किया था। किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। रिलायंस ने न तो अपना आउटलेट खोला और न ही शालीमार को किराए के रुपये दिए। रेंट डीड के मुताबिक कंपनियों का विवाद अर्बिटल ट्रिब्यूनल में चला गया। सात सितंबर 2011 को ट्रिब्यूनल ने शालीमार मॉल के पक्ष में फैसला सुनाया और रिलायंस को मुआवजे के तौर पर 16 करोड़ रुपये देने का फैसला दिया। ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ रिलायंस ने पंचकूला कोर्ट में अर्जी दायर कर दी। 29 सितंबर 2012 को पंचकूला अदालत ने रिलायंस की अर्जी खारिज कर दी। रिलायंस ने इस फैसले को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दे दी। हाईकोर्ट ने दोनों की दलीलें सुनने के बाद रिलांयस की अर्जी 20 दिसंबर 2012 को खारिज कर दी। इस फैसले के बावजूद रिलायंस ने एस्टेट कंपनी को किराए के रुपये नहीं दिए। एस्टेट कंपनी ने अपने रुपये लेने के लिए पंचकूला की अदालत में एक एग्जीक्यूशन अर्जी दायर कर दी। साथ रिलांयस आउटलेट की एक सूची भी कोर्ट में दे दी। इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कंचन माही ने रिलायंस के आउटलेट को अटैच करने का फैसला दे दिया। फैसले के बाद रिलायंस में हड़कंप मच गया और कंपनी सुप्रीमकोर्ट पहुंच गई। सुप्रीमकोर्ट ने पंचकूला अदालत के फैसले पर स्टे दे दिया और रुपये जमा कराने को कहा।

कोट
रिलायंस ने पांच फरवरी को 16 करोड़ रुपये जमा कर दिए हैं। कंपनी की ओर से सोमवार को अदालत में इसकी जानकारी दे दी गई है।
-समीर सेठी, एडवोकेट

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