जनसंख्या का डाटा सार्वजनिक करने पर प्रशासन मौन

Panchkula Updated Sun, 02 Dec 2012 05:30 AM IST
पंचकूला। वार्ड बंदी के मुद्दे पर प्रशासन की ओर से जनसंख्या का डाटा सार्वजनिक नहीं किए जाने से प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। भाजपा समर्थित पूर्व पार्षदों और पार्टी की ओर से डाटा उपलब्ध कराने के लिए कई बार प्रशासन को ज्ञापन सौंपा जा चुका है, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। खास बात यह है कि करनाल में प्रशासन ने वार्ड वाइज डाटा सार्वजनिक कर दिया है। यहां तक कि करनाल प्रशासन ने वार्ड बंदी का अंतिम स्वरूप तैयार कर दिया है। पानीपत में तो वार्ड बंदी का काम लगभग समाप्त हो चुका है, लेकिन पंचकूला में अब तक एक ही मीटिंग हुई है और एडहॉक कमेटी के सदस्यों के बीच सहमति बनाने में वक्त बीता जा रहा है।
प्रशासन की ओर से बनाए प्रस्ताव के लीक होने के बाद अधिकारी फूंक-फूंक कर कदम रख रहे हैं। उन्हें डर है कि यदि जनसंख्या का डाटा लीक हो गया था तो कहीं उसे कोई चैलेंज न कर दें। दरअसल वार्ड बंदी साल 2001 की आबादी के मुताबिक हो रही है, जबकि नियम के मुताबिक लेटेस्ट जनसंख्या के आधार पर वार्ड बंदी होनी चाहिए। ऐसे में साल 2011 में हुई जनगणना के आधार पर वार्ड बंदी होनी चाहिए, लेकिन प्रशासन की दलील है कि लेटेस्ट जनसंख्या के आंकड़े अब तक प्रिंटेड नहीं हो पाए। हालांकि प्रशासन ने प्राइवेट एजेंसी से जनसंख्या का सर्वे कराया है, लेकिन इस पर लोगों को संदेह है। कई ऐसे लोग हैं, जिनका कहना है कि उनके घर पर कोई भी सर्वे नहीं हुआ। प्रशासन भी नहीं चाहता कि उसकी वार्ड बंदी किसी कानूनी पचड़े में पड़े बल्कि एडहॉक कमेटी के सदस्यों के आम सहमति से हो जाए।
पहले बीजेपी के पूर्व पार्षद अपनी जिद पर अड़े थे तो अब दूसरे पार्टी के पूर्व पार्षद। बताया जा रहा है कि मीडिया में खबरें लीक होने के बाद प्रशासन ने अपना प्रस्ताव बदल दिया है, जिस पर सत्ता पक्ष के पूर्व पार्षदों को मंजूर नहीं है। इसी आनाकानी के चलते प्रशासन भी पहले एडहॉक कमेटी के सदस्यों के बीच सहमति बनाना चाहता है। इस बारे में जब सीटीएम वंदना दिसोदिया से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि वार्ड बंदी पर जल्द ही दूसरी मीटिंग होगी।

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