सीमेंट कंपनी के कब्जे में करोड़ों की जमीन : चांदगोठिया

Panchkula Updated Mon, 15 Oct 2012 12:00 PM IST
पंचकूला। हरियाणा सरकार 15 साल बीतने पर भी सीमेंट कंपनी के कब्जे से करोड़ों की जमीन नहीं छुड़ा पाई और फैक्टरी बंद होने से बेरोजगार हुए कर्मचारियों को मुआवजा भी नहीं दिला सकी। इसमें मल्लाह इलाके की 809 एकड़, जबकि सूरजपुर इलाके की 42 एकड़ जमीन शामिल है। यह आरोप रोटरी लीगल ऐड सेल और सोशल कैंपेन अगेंस्ट मिस डीड संस्था के संयोजक एडवोकेट पंकज चांदगोठिया ने रविवार को सेक्टर-12ए में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में लगाए।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कंपनी के कब्जे से जमीन हासिल नहीं कर पा रही है। कंपनी ने इलाके को चारों ओर से कवर कर लिया है और उसकी सुरक्षा के लिए गार्ड तैनात कर रखे हैं। उन्होंने बताया कि कंपनी ने नवंबर 1937 में चूना पत्थर की खुदाई के लिए मल्लाह और मिट्टी के खनन के लिए अगस्त 1947 में सूरजपुर में जगह सरकार से लीज पर ली। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के शिवालिक इलाके से खनन पर पाबंदी लगाने के आदेश पर मई 1997 को फैक्टरी बंद कर दी गई। उस समय प्लांट में करीब 750 से अधिक मजदूर काम कर रहे थे।
उन्होंने आरोप लगाया कि प्लांट बंद होने पर सरकार को कंपनी से जमीन वापस ले लेनी चाहिए थी, लेकिन अब तक जमीन कंपनी के पास है। सरकार जमीन को वापस लेने के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठा रही है। उन्होंने बताया कि प्लांट बंद होने से बेरोजगार हुए मजदूरों को मुआवजा दिलाने की जिम्मेदारी लेबर विभाग की थी। जनवरी 2012 को डिप्टी लेबर कमिश्नर ने मामले की जांच करने के बाद लेबर कमिश्नर को रिपोर्ट दी और इसमें मजदूरों का करीब 41 करोड़ रुपये मुआवजा बनता है।
एडवोकेट ने आरोप लगाया कि रिपोर्ट मिलने के बाद लेबर विभाग के वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव ने 30 मई 2012 को बैठक बुलाई थी, लेकिन बाद में 23 मई को पत्र भेजकर बैठक रद कर दी गई। आरोप है कि वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव ने बिना बैठक किए 28 सितंबर को पत्र जारी करके लेबर कमिश्नर की रिपोर्ट को गलत ठहरा दिया। एडवोकेट चांदगोठिया ने इस मामले में जल्द ही कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही है।

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