स्कूलों को जेनरेटर दे दिया, डीजल नहीं दिया

Panchkula Updated Sun, 19 Aug 2012 12:00 PM IST
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पंचकूला। सरकारी स्कूलों की तरक्की पर खुद शिक्षा विभाग दीवार बनकर खड़ा है। विभाग की ओर से साल 2010 में पूरे जिले के 57 स्कूलों को एक-एक जेनरेटर भेजे गए थे। डीजल के लिए रुपयों की पहली किस्त भी भेज दी गई। कुछ दिन तक स्कूलों में जेनरेटर भी गड़गड़ाए, लेकिन उसके बाद स्कूल प्रबंधक दूसरी किस्त की राह देखते रह गए। साल 2012 का अगस्त महीना शुरू हो चुका है, लेकिन अब तक डीजल के लिए रुपये नहीं भेज गए। गर्मी में विद्यार्थियों का बुरा हाल तो है, साथ ही जेनरेटर भी खराब होने की कगार पर आ चुके हैं। शिक्षा विभाग अपना राग अलाप रहा है। उसका कहना है कि जब तक पहली किस्त का ब्योरा नहीं जमा होता, तब तक डीजल के रुपये नहीं दिए जाएंगे, जबकि स्कूलों के प्रिंसिपलों का कहना है कि पहली किस्त के सभी कागज जमा हो चुके हैं। विभाग की लापरवाही से उन्हें डीजल के रुपये नहीं मिल पा रहे।
प्रत्येक स्कूल को मिले थे पांच हजार
शिक्षा विभाग की ओर से पहली किस्त में सभी स्कूलों को पांच हजार रुपये भेजे गए थे। इन पांच हजार रुपयों से पूरे साल जेनरेटर को चलाना था। यानी हर महीने पांच सौ रुपये। ये जेनरेटर उन्हीं स्कूलों में लगाए गए थे, जहां कंप्यूटर लैब लगे थे। इन स्कूलों में 30 सीनियर सेकेंडरी और 27 हाई स्कूल शामिल हैं। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में जेनरेटर पिंजौर ब्लाक में 16 स्कूलों में, बरवाला ब्लाक में आठ स्कूलों में ,मोरनी और रायपुररानी ब्लॉक के तीन-तीन स्कूलों में लगवाए गए थे, जबकि गवर्नमेंट हाई स्कूलों में पिंजौर ब्लाक के नौ स्कूलों में से सात, मोरनी में चार और रायपुररानी के सात स्कूलों में लगवाए गए थे।
खराब होने का डर
जेनरेटर विशेषज्ञों ने बताया कि यदि जेनरेटर को चलाया नहीं गया तो वह खराब भी हो सकते हैं। उन्हें रेगुलर चलाना बहुत जरूरी होता है। यदि ऐसा नहीं है तो उनकी मेंटीनेंस जरूरी है। प्रिंसिपलों ने बताया कि उनकी मेंटीनेंस भी नहीं हो पा रही है। जैसे आए थे वैसे ही जेनरेटर खड़े हैं।

कोट
जब तक स्कूल प्रिंसिपल डीजल की पहली किस्त का ब्योरा नहीं देते, तब तक उन्हें अगली किस्त नहीं दी जा सकती।
नलिनी मिमानी, डीईओ शिक्षा विभाग

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