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पंद्रह सोसाइटियों पर गिर सकती है गाज

Panchkula

Updated Fri, 03 Aug 2012 12:00 PM IST
पंचकूला। पार्कों के विकास के लिए बनाई पार्क डेवलपमेंट सोसाइटियों पर नगर निगम ने नजर टेढ़ी कर ली है। काम न करने वाली 15 सोसाइटियों को नगर निगम ने एक महीने की मोहलत दे दी है। यदि दिए गए समय में सोसाइटियों ने पार्क को मेंनटेन नहीं किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सोसाइटी का कार्यभार छीनकर दूसरे सदस्यों को दे दिया जाएगा। इसके अलावा उन्हें दी जाने वाली राशि भी बंद कर दी जाएगी। यह सोसाइटियां शहर के विभिन्न सेक्टरों की हैं।
नगर निगम में कर्मचारियों की संख्या कम होने पर साल 2003 में पार्क की मेंटीनेंस के लिए नई स्कीम शुरू की थी। इसके तहत पार्क के आसपास रहने वाले लोगों की एक कमेटी बना दी गई और उन्हें मेंटीनेंस के तौर पर डेढ़ रुपये प्रति गज खर्च दिया जाता है। नगर निगम ने सोसाइटियों के खाते भी खुलवा रखे हैं। इन खातों पर हर महीने पांच से सात हजार रुपये सीधे तौर पर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। इस सिस्टम से पार्क तो डेवलप होते थे साथ ही नगर निगम में कर्मचारियों की संख्या की कमी भी पूरी हो जाती थी।
कुछ सोसाइटियां कर रही रुपयों का दुरुपयोग
नगर निगम के अनुसार कुछ सोसाइटियां पार्क को मेनटेंन नहीं कर पा रही हैं। इससे पार्क की हालत और बदतर होती जा रही है। स्थानीय लोगों ने नगर निगम को पत्र लिखकर सोसाइटियों की गतिविधियों के बारे में अवगत कराया। नगर निगम ने निरीक्षण किया तो पार्कों की असलियत भी पता चल गई। इन सोसाइटियां की संख्या करीब 15 है। नगर निगम ने कड़ा रुख अपनाते हुए इन सोसाइटियों को चेतावनी दी कि यदि एक महीने के अंदर पार्कों को मेनटेन नहीं किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
पंचकूला के प्रोजेक्ट चंडीगढ़ में!
पार्क को डेवलप करने की जिम्मेदारी सोसाइटियों के हवाले करना नगर निगम का पूरे प्रदेश का पहला मॉडल प्रोजेक्ट था। पंचकूला में प्रोजेक्ट सफल होने के बाद उसे मोहाली में अपनाया गया। अब उसे चंडीगढ़ में अपनाने की बात चल रही है। हुडा ने भी इस प्रोजेक्ट को हाथों-हाथ लिया और कई जगह पार्कों को मेनटेंन करने की जिम्मेदारी सोसाइटियों को दे दी गई है।
कोट
शहर में कुल 145 सोसाइटी हैं। इनमें से अधिकतर सोसाइटी बहुत अच्छा काम रही हैं लेकिन कुछ सोसाइटियां पार्कों को मेनटेंन नहीं कर रही हैं। उन्हें एक महीने का समय दिया गया है। यदि तय वक्त पर वे अपने काम में सुधार नहीं लातीं तो उनसे अधिकार छीन लिया जाएगा।
ओपी सिहाग, कार्यकारी अधिकारी नगर निगम
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