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Amar Ujala Bureau Updated Mon, 05 Jun 2017 01:03 AM IST
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सरकार झुकी, रोडवेज का चक्का जाम टला
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-ढाई घंटे की समझौता वार्ता में हरियाणा सरकार निजी बसों का संचालन बंद करने को तैयार
-पुराने परमिट वाली निजी बसों की हर जिले में आरटीए करेंगे चेकिंग, 15 दिन में नई परिवहन पालिसी
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़।
हरियाणा सरकार और रोडवेज कमर्चारी नेताओं के बीच लगभग ढाई घंटे चली समझौता वार्ता के बाद रोडवेज की रविवार रात 12 बजे से होने वाली बेमियादी हड़ताल टल गई है। सरकार ने रोडवेज की आठों यूनियनों के प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया कि परिवहन नीति-2017 के तहत आवंटित परमिट पर बसें नहीं चलेंगी, जबकि पुराने रूट परमिट पर बिना मानदंड पूरा किए निजी बसों को चलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सभी जिलों के आरटीए और रोडवेज महाप्रबंधक सोमवार सुबह से ऐसी बसों की चेकिंग शुरू कर देंगे और नियम पूरे नहीं करने वाली बसों के मौके पर ही चालान काटकर उन्हें जब्त किया जाएगा।
हरियाणा के परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एसएस ढिल्लो और मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव भूपेंद्र सिंह के इस भरोसे के बाद कर्मचारी नेताओं ने हड़ताल वापस लेने का एलान कर दिया। ढिल्लो और भूपेंद्र सिंह ने भरोसा दिलाया कि एक पखवाड़े के भीतर नई परिवहन पालिसी बनाई जाएगी, जिसमें 1993 से चल रही इन 844 प्राइवेट बसों को ग्रामीण क्षेत्रों और लिंक रोड पर एडजस्ट कर दिया जाएगा। अभी तक ये बसें बिना नियम और मानदंड पूरा किए इंटर डिस्ट्रिक्ट रूट और नेशनल व स्टेट हाइवे पर दौड़ रही हैं।
चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में आयोजित बैठक के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कार्यवाही के बीच ही जिला अधिकारियों को फोन कर बिना मानदंड चल रही बसों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की हिदायतें जारी कीं। ढिल्लो और भूपेंद्र सिंह ने कहा कि नई परिवहन पालिसी में बीच का रास्ता निकालते हुए रोडवेज कर्मियों के साथ हुए समझौते का पूरा ख्याल रखा जाएगा। रोडवेज कर्मचारी प्राइवेट बसों को रूट परमिट देने के खिलाफ तीन दिन की हड़ताल कर चुके हैं। इसके बाद तीन बार समझौता वार्ताएं हो चुकी हैं, लेकिन हर बार कर्मचारी नेताओं को आश्वासन ही मिल रहे हैं। इस बार भी कर्मचारी नेताओं ने सरकार के प्रतिनिधियों पर भरोसा कर बेमियादी हड़ताल टाल दी है। प्राइवेट बसों के संचालन के खिलाफ जींद, सिरसा, कैथल, अंबाला, हिसार, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र में कई दिनों से हड़ताल की जा रही है।
बैठक में तय हुआ कि नई परिवहन पालिसी आने तक पहले से चल रही 844 बसें किसी भी रूट पर नहीं चलेंगी। सिर्फ उन्हीं बसों को उनके निर्धारित रूट पर चलने की इजाजत दी जाएगी, जो मानदंड पूरे कर रही हैं। कर्मचारी नेता सरबत सिंह पूनिया और बलबीर जाखड़ ने दावा किया कि 99 फीसदी बसें कोई मानदंड पूरा नहीं करती। इसलिए नई परिवहन पालिसी आने तक वे पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी। बैठक में कर्मचारियों की ओर से जसबीर सिंह, नरेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह, पहल सिंह, आजाद मलिक, हरि नारायण शर्मा, दलबीर किरमारा और बलराज देसवाल व अन्य शामिल रहे।

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