बेरोजगार युवा मंच ने किया सीएम आवास कूच, पुलिस से नोकझोंक, लाठीचार्ज

विभिन्न मांगों को लेकर बेरोजगार युवा मंच हरियाणा के बैनर तले संगठनों ने रविवार को दोपहर में सीएम आवास कूच किया। घंटाघर चौक से पैदल चलकर सीएम आवास जा रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने पहले ही इंतजाम कर रखा था, जहां प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच नोकझोंक और धक्कामुक्की भी हुई। स्थिति को काबू करने में पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा।
कर्ण पार्क में रविवार को दोपहर एक बजे भारत जनवादी नौजवान सभा (डीवाईएफ), स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई), इंकलाबी नौजवान सभा, प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स फ्रंट और शहीद भगतसिंह नौजवान सभा द्वारा संयुक्त रूप से बेरोजगार युवा मंच हरियाणा के बैनर तले प्रदर्शन किया गया। दोपहर दो बजे सभी प्रदर्शनकारियों ने सीएम आवास की ओर कूच किया। घंटाघर चौक से होते हुए करीब दो घंटे की पदयात्रा करते हुए सीएम आवास के करीब पहुंचे, जहां स्थिति से निपटने के लिये डीएसपी राजीव के नेतृत्व में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। यहां पुलिस से नोकझोंक के बाद प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स को तोड़ने का प्रयास किया। इसके बाद पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। स्थिति को काबू करने के बाद इंद्री तहसीलदार दर्पण कांबोज ने प्रदर्शनकारियों से ज्ञापन लिया। साथ ही भरोसा दिया कि 18 नवंबर को प्रदर्शनकारियों का प्रतिनिधिमंडल सीएम से मुलाकात कर अपनी मांगों को रख सकता है। प्रदर्शनकारियों में स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ( एसएफआई) के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी शानू, राष्ट्रीय सहसचिव दीपशिता धर, राज्य अध्यक्ष विनोद गिल, आरवाईए के राष्ट्रीय महासचिव नीरज, आरवाईए के राज्य के नेता विनोद धडोली, पीएसएफ के नेता अनवर, एसबीवाईएफ के नेता मनप्रीत, भारत की जनवादी नौजवान सभा के राज्य अध्यक्ष शाहनवाज शामिल थे। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि 18 नवम्बर को कोई सकारात्मक बात नहीं हुई तो 26-27 नवम्बर को प्रदेश में चक्का जाम किया जाएगा।
33 प्रतिशत बेरोजगारी के साथ हरियाणा का देश में पहला स्थान
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हरियाणा 33 प्रतिशत बेरोजगारी के साथ देश में पहले स्थान पर है, मतलब प्रदेश का हर तीसरा व्यक्ति बेरोजगार है। हरियाणा के लगभग 1.3 करोड़ युवा 18-40 साल की उम्र के हैं और हमारे सामने बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है । बेरोजगारी के चलते गरीबी, अपराध, नशा, भ्रष्टाचार, सामाजिक असमानता, अशिक्षा, अस्वास्थ्य, जातिवाद, धार्मिक कट्टरता, अंधविश्वास, अवसरवाद, अनैतिकता आदि को बढ़ावा मिलता है ।
ये हैं मुख्य मांगें
- कोरोना महामारी की आड़ में स्थायी भर्तियों पर लगाई गई रोक हटाई जाए।
- खाली पड़े पदों पर तत्काल भर्ती की जाए, अटकी हुई सभी भर्तियों को पूरा किया जाए व ठेका प्रथा बंद की जाए।
- लॉकडाउन की भरपाई हेतु तमाम भर्तियों के लिए आवेदन की उम्र सीमा व सर्टिफिकेट की वैधता एक वर्ष बढ़ाई जाए।
- नौकरियों के लिये सभी तरह के आवेदन नि:शुल्क किए जाएं।
- भर्तियों के लिए कर्मचारी चयन आयोग की तर्ज पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का भी पाठ्यक्रम तैयार किया जाए।
- सक्षम योजना पर लगायी गयी 3 वर्ष कार्य उपलब्धता या 35 वर्ष उम्र की सीमा हटाओ और न्यूनतम वेतन कम से कम 20,000 रुपये किया जाए।