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पांच हजार कर्मचारी रहे हड़ताल पर

Karnal Updated Thu, 08 Aug 2013 05:36 AM IST
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करनाल। राज्य सरकार के तमाम कार्यालयों में क्लेरिकल स्टाफ कर्मियों की कलम छोड़ हड़ताल के दौरान कामकाज पूरी तरह ठप रहा। मात्र उपायुक्त और एसडीएम कार्यालयों में ही थोड़ा बहुत काम चला। कर्मियों ने दावा किया कि हड़ताल पूरी तरह सफल रही है। उधर, दूसरी ओर सरकार की एजेंसियों पर भी भरोसा करे तो सत्तर प्रतिशत हड़ताल कामयाब रही है। हरियाणा मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष शेर सिंह दहिया और राज्य कार्यकारिणी के सदस्य ओमप्रकाश सिंहमार ने कहा कि हड़ताल हरियाणा मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसिएशन के बैनर तले की गई हड़ताल में कर्मियों ने अपनी मांगाें के लिए पूर्व में दिए गए अल्टीमेटम का पालन किया है। उन लोगों की मांग भी केवल एक है। पंजाब के पैटर्न पर हरियाणा के कर्मियों को वेतन दिया जाए। हरियाणा के क्लेरिकल स्टाफ को पंजाब के क्लेरिकल स्टाफ से बहुत कम वेतन दिया जा रहा है। जिलेभर में पांच हजार से अधिक कर्मियों ने हड़ताल रखी। पूरा दिन किसी कार्यालय में लोगों का कुछ काम नहीं हुआ। पीडब्ल्यूडी, खजाना, शिक्षा, सोशल वेलफेयर, सिंचाई, पब्लिक हेल्थ, अस्पताल, कृषि, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग समेत राज्य सरकार के तमाम सरकारी कार्यालयों के क्लर्क से लेकर अधीक्षक तक हड़ताल पर रहे। कर्मियों ने रोजाना की तरह बुधवार को भी अपने कार्यालयों में सही समय पर पहुंचकर हाजिरी लगाई और बाद में हड़ताल की। दोनों नेताओं ने बताया कि कर्मियों की केवल एक मांग है, जो सरकार मानने को कतई तैयार नहीं है। कर्मचारी पिछले नौ माह से संघर्ष कर रहे हैं। वित्तमंत्री के कुरुक्षेत्र आवास के बाहर धरना दे रहे हैं। मंत्री से कई बार बात हो चुकी है। हरियाणा के वित्तायुक्त और मुख्यमंत्री से भी बात हुई है। मांगें स्वीकार नहीं की गई तो 11 सितंबर को राज्यभर के तमाम कर्मी सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे।
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असंध में दिखा असर
हरियाणा शिक्षा विभाग में कार्यरत लिपिक वर्गीय कर्मियों ने कलम छोड़ हड़ताल के तहत काम बंद रखा। हरियाणा मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसिएशन के आह्वान पर हड़ताल के अंतर्गत लिपिकों ने खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बाहर धरना देकर सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ रोष का इजहार किया व अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की। खंड प्रभारी पवन गुप्ता ने कहा कि लिपिकों की पड़ोसी राज्य पंजाब की तर्ज पर वेतनमान की मांग अरसे से लंबित है। कर्मचारी नेता सतबीर सिंह ने बताया कि इस मांग को लेकर प्रदेश वित्त मंत्री के आवास पर अनिश्चितकालीन धरने का क्रम भी जारी है। कर्मचारी नेताओं की दो बार सरकार से वार्ता भी हो चुकी है, सरकार द्वारा वेतन विसंगति दूर करने के आश्वासन के बावजूद अब तक इस मांग पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई।

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