ठेकेदार पर लाखों की मिट्टी चोरी का आरोप

Karnal Updated Mon, 26 Nov 2012 12:00 PM IST
राजौंद। गांव बीरबांगड़ा में बनने वाले राजकीय आईटीआई की प्रस्तावित भूमि से एक ठेकेदार द्वारा लाखों रुपये की मिट्टी चुराने का मामला प्रकाश में आया है। सूचना मिलने पर राजकीय आईटीआई कैथल के प्रधानाचार्य और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। प्रधानाचार्य ने इस संबंध में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक ठेकेदार के खिलाफ राजौंद पुलिस में शिकायत दी है।
मुख्यमंत्री ने राजौंद में राजकीय आईटीआई बनाए जाने की घोषणा की थी। राजौंद में सही जगह नहीं मिलने पर बाद में यह भवन कस्बे के साथ ही लगते गांव बीरबांगडा में बनना तय हुआ था। इसके लिए ग्राम पंचायत ने 7 अक्टूबर 2008 को 73 कनाल 15 मरले भूमि का 33 वर्षीय पट्टा औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के नाम कर दिया था। इस पर राजकीय आईटीआई का भवन बनने की प्रक्रिया जारी थी। इसी बीच 24 नवंबर को लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने अपने दौरे के दौरान पाया कि आईंटीआईं की प्रस्तावित भूमि से किसी ठेकेदार ने लाखों रुपये की मिट्टी चुराई है। प्रधानाचार्य भूपेंद्र पाल सिंह ने इस संबंध में राजौंद पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया है कि आईटीआई की भूमि से माजरा रोहेड़ा गांव के ठेकेदार ने यह मिट्टी चुराई है। वहीं दूसरी ओर दौरा करने पर पाया गया कि आइटीआई की करीब 3 एकड़ भूमि से 5-5 फीट मिट्टी चुराई गई है।
राजौंद के थाना प्रभारी नर सिंह ने बताया कि इस संबंध में अभी तक मामला दर्ज नहीं हुआ है। शिकायत के बाद कार्रवाई की जाएगी।
थाना प्रभारी को सौपी लिखित शिकायत : प्रधानाचार्य
राजकीय आईटीआई कैथल के प्रधानाचार्य भूपेंद्र पाल सिंह ने बताया कि उन्होंने 24 नवंबर को मामले का पता चलते तुरंत लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ मौके का दौरा किया और इस संबंध में राजौंद के थाना प्रभारी नर सिंह को उनके मोबाइल पर भी सूचना दे दी गई थी। इसके साथ ही 25 नवंबर को उन्होंने इस संबंध में विभाग के उच्चाधिकारियों को अवगत करवाते हुए ठेकेदार के खिलाफ लिखित शिकायत दी है।
लोक हित को लेकर उठवाई मिट्टी : सरपंच
बीरबांगड़ा के सरपंच अशोक कुमार राणा ने बताया कि पंचायत ने उक्त आईटीआई बनाने के लिए दी थी, लेकिन अभी तक आईटीआई का भवन नहीं बनाया गया है वे इस बारे में ठेकेदार व उच्चाधिकारियों से बातचीत कर मामले को सुलझाएंगे।
करवाएंगे जांच : डीडीपीओ
जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी राजेश खौथ ने बताया कि यदि जमीन विभाग के नाम करवा दी गई है तो इस पर पंचायत का कोई हक नहीं रह जाता। यदि सरपंच ने ऐसा किया है तो यह गलत है। वे विभागीय जांच कर इस बारे में आगामी एवं आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

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