सूचना के अधिकार की अनदेखी पड़ी महंगी

Hisar Updated Fri, 03 Aug 2012 12:00 PM IST
सिरसा। सूचना का अधिकार की अनदेखी करने वाले चौ. देवीलाल विश्वविद्यालय के एक एसोसिएट प्रोफेसर के खिलाफ राज्य सूचना आयोग ने कड़ी कार्रवाई करने का फैसला सुनाया है। आयोग ने विश्वविद्यालय प्रशासन को एसोसिएट प्रोफेसर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के साथ ही एफआईआर दर्ज करवाने की भी हिदायत दी है।
गांव बाजेकां निवासी जसपाल सिंह रियाड़ ने चौ. देवीलाल विश्वविद्यालय से आरटीआई के तहत कुछ जानकारी मांगी थी। आरटीआई में यह पूछा गया था कि सीडीएलयू में पीएचडी कब बंद की गई। इसकी नोटिफिकेशन कब की गई आदि। उनकी ओर से 30 अगस्त 2011 को 15 सवाल और नौ सितंबर 2011 को कुछ अन्य जानकारी मांगी गई। सीडीएलयू की ओर से आवेदनकर्ता को सूचना नहीं दी गई। जिसके बाद उन्होंने प्रथम अपील दाखिल की, लेकिन इस अपील के बाद भी उन्हें अपेक्षित सूचना नहीं मिली। इसके बाद आवेदनकर्ता ने 13 फरवरी 2012 को राज्य सूचना आयोग के सामने दूसरी अपील दाखिल की। इस अपील पर 14 जून 2012 को राज्य सूचना आयोग के राज्य सूचना आयुक्त उर्वशी गुलाटी के सामने सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान सीडीएलयू की ओर से कहा गया कि कामर्स विभाग के तत्कालीन चेयरपर्सन डा. डीपी वार्ने द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है। आयोग ने पाया कि डा. वार्ने आरटीआई की धारा 5(4) के तहत एसपीआईओ (स्टेट पब्लिक इंफोर्मेशन आफिसर) को सूचना देने के लिए बाध्य थे लेकिन उन्होंने सूचना उपलब्ध नहीं करवाई। इस मामले में एसपीआईओ द्वारा अपनी ओर से सूचना उपलब्ध करवाने की भरसक कोशिश की गई। डा. वार्ने द्वारा सूचना उपलब्ध न करवाने के कारण ही आवेदक को सूचना हासिल नहीं हो पाई। आयोग ने अपने फैसले में चौ. देवीलाल विश्वविद्यालय प्रशासन को डा. डीपी वार्ने के खिलाफ सूचना उपलब्ध न करवाने पर आरटीआई की धारा 20(2) के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई करने या डा. वार्ने के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के आदेश जारी किए। आयोग ने इस बारे में सीडीएलयू प्रशासन द्वारा 30 जुलाई तक जो भी कदम उठाए है उसकी जानकारी देने की हिदायत दी है।

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