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आखिरी दिन 7771 में से सिर्फ 1500 ने भरा फ्लेट के लिए फार्म -----

Rohtak Bureau Updated Sat, 15 Sep 2018 12:48 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
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हिसार। प्रधानमंत्री आवास योजना की अफोर्डेबल हाउसिंग कैटेगरी के तहत आवेदन करने वाले 7771 आवेदकों में से आखिरी दिन तक सिर्फ 1500 लोगों ने ही फार्म भरा है। फार्म नहीं भरने वालों को प्रथम चरण में फ्लैट भी नहीं मिल पाएगा। हाउसिंग बोर्ड प्रशासन अब इन्हीं 1500 लोगों को फ्लैट देने के लिए प्रक्रिया शुरू करेगा। शेष बचे आवेदनकर्ताओं का अगले चरण में नंबर आएगा। फार्म भरने वालों को अब हाउसिंग बोर्ड के नाम 57 हजार रुपये का ड्राफ्ट बनवाना होगा। फार्म भरने के लिए 14 सितंबर तक का मौका दिया गया था। शुक्रवार को आखिरी दिन सुबह से लेकर शाम तक फार्म भरने वालों का निगम कार्यालय में तांता लगा रहा।

2022 तक दिए जाएंगे फ्लेट्स
आवेदनकर्ताओं को फ्लैट्स देने की प्रक्रिया साल 2022 तक पूरी हो पाएगी। तब तक चरणबद्ध तरीके से काम चलेगा। अब फार्म भरने वालों 1500 लोगों को फ्लैट की कुल कीमत का दस प्रतिशत हिस्सा लेकर हाउसिंग बोर्ड के ग्लोबल सिटी के पास बने 649 फ्लैट्स देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। शेष बचे लोगों के लिए नगर निगम या हाउसिंग बोर्ड की किसी अन्य जगह पर फ्लैट्स बनाने की कवायद शुरू होगी।

ढाई लाख रुपये की सब्सिडी देगी सरकार
हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट्स की कीमत करीब पांच लाख 70 हजार रुपये हैं। योजना के तहत आवेदन करने वालों को इस राशि में से ढाई लाख रुपये की सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाएगी, जबकि बाकी राशि भरने के लिए उन्हें सस्ती दर पर बैंकों से लोन दिलवाया जाएगा। इस प्रक्रिया में हिस्सा वही ले पाएगा, जो पहले दस प्रतिशत यानी 57 हजार रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा करवाएगा।

फ्लैट के हालात देखकर भी कुछ लोगों ने किया इनकार
योजना के तहत मिलने वाले हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट्स 30 से 40 वर्ग गज के हैं। इसमें महज एक कमरा, छोटी सी किचन व टॉयलेट-बाथरूम है। इतनी जगह छोटी फैमिली के लिए भी पर्याप्त नहीं है। इसलिए अधिकतर आवेदनकर्ता अगले प्रयास में इससे बड़ी जगह के लिए आवेदन करना चाहते हैं। इसी वजह से उनकी 30-40 वर्ग गज के फ्लैट में कम दिलचस्पी है।

अफोर्डेबल हाउसिंग कैटेगरी में आवेदन करने वालों के लिए 14 सितंबर अंतिम दिन था। 7771 आवेदनकर्ताओं में से 1500 लोगों ने फार्म भरे हैं। इन्हें अब 57 हजार रुपये का डिमांड ड्राफ्ट हाउसिंग बोर्ड के नाम बनवाना है। अगली प्रक्रिया हाउसिंग बोर्ड प्रशासन करेगा।
-संदीप कुमार, सीपीओ, नगर निगम

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