सिकंदरपुर में निगम ने चलाया सीलिंग अभियान

गुड़गांव। नगर निगम टीम ने सोमवार को सिकंदरपुर मार्बल मार्केट क्षेत्र में सीलिंग अभियान चलाया। इस दौरान मोबाइल टावर, शराब ठेका, अहाता, दुकान, गैस गोदाम सील किए गए। 54 मार्बल दुकानों के कारोबार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल के आदेश को लागू कराने के लिए नगर निगम का दस्ता सोमवार की सुबह सिकंदरपुर मार्बल क्षेत्र में पहुंचा। निगम के सहायक अभियंता राजीव यादव के नेतृत्व में कनिष्ठ अभियंता भीम सिंह, सहायक प्रवीण शर्मा अपने साथ करीब दो दर्जन कर्मचारियों को लेकर मौके पर पहुंचे। दस्ते के साथ एक जेसीबी मशीन भी मौके पर पहुंची। इनके पहुंचते ही हड़कंप मच गया। दस्ते ने दो मोबाइल टावर से अभियान शुरू किया। दोनों टावर की मशीनें बंद करा दीं। इसके बाद टावर के भवन के दरवाजे पर ताला लगाकर सील कर दिया गया। दस्ते ने इस क्षेत्र में एक गैस गोदाम को खाली कराया। गैस गोदाम तथा इसके कार्यालय को भी सील कर दिया गया। एक किराना की दुकान पर भी ताला जड़ दिया गया। दोपहर बाद शराब के अहाते बंद कराए गए। ठेके को खाली कराकर उस पर ताला लगाया। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई गई। निगम की टीम ने मार्बल मार्केट के 54 कारोबारियों को नोटिस थमाया। कारोबारियों को 7 फरवरी तक किसी तरह की खरीद-फरोख्त न करने के आदेश दिए गए।

कारोबार बंद रखेंगे
सिकंदरपुर मार्बल मार्केट एसोसिएशन के प्रधान विक्रम भड़ाना ने कहा कि सभी व्यापारी ग्रीन ट्रिब्युनल के फैसले का सम्मान करेंगे। अगली तारीख तक कारोबार बंद रखा जाएगा।

रोजाना 5 लाख का राजस्व नुकसान
नगर निगम की ओर सेल टैक्स, आबकारी एवं कराधान विभाग को 28 जनवरी से मार्बल मार्केट में होने वाली हर खरीद फरोख्त पर निगरानी के लिए कहा गया है। मार्बल मार्केट से हर माह करीब 1 करोड़ का राजस्व मिलता है। इस लिहाज से यहां सरकार को रोजाना 5 लाख का राजस्व नुकसान होगा।

गैस आपूर्ति में आएगी दिक्कत
मंजीत गैस गोदाम के संचालक राकेश कश्यप ने कहा कि उनके पास किसी तरह का वैकल्पिक प्रबंध नहीं है। निगम की ओर से 25 जनवरी को नोटिस दिया गया। दो दिन के अवकाश के बाद 28 की सुबह सीलिंग शुरू कर दी गई। ऐसे में लोगों को कुछ दिन तक गैस आपूर्ति में दिक्कतें आएंगी।

प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने भी कराया सर्वे
नगर निगम के अलावा क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने भी संबंधित एरिया की वीडियोग्राफी कराई है। मौके का सर्वे भी किया गया। इसकी रिपोर्ट व सीडी 7 फरवरी को ग्रीन ट्रिब्युनल की सौंपी जाएगी।

चार साल से किराया नहीं दिया
नगर निगम के अनुसार सिकंदरपुर गांव ने यह जमीन लीज पर दी थी। 2009 में निगम बनने के बाद कमर्शियल गतिविधियां संचालित करने वालों ने निगम को किसी तरह का किराया नहीं दिया।

एक साल बाद फिर से हड़कंप
हुडा प्रशासक डा. प्रवीण कुमार के नेतृत्व में जनवरी 2012 में सिकंदरपुर मार्बल मार्केट एरिया में सीलिंग अभियान चलाया था। तीन दिन तक अभियान चलाकर सभी दुकानों को निर्देश जारी किए गए थे। एक माह बाद तय एरिया में कारोबार की अनुमति दी गई थी।