पास होंगे प्रस्ताव या एक और बैठक इंतजार

Gurgaon Updated Thu, 06 Dec 2012 05:30 AM IST
गुड़गांव। नगर निगम सदन कीबैठक बृहस्पतिवार को फि र होने जा रही है। पहले की तरह इस बार भी पार्षद की मांगाें पर हंगामा होने और पहले की तरह आश्वासन ही मिलने की आशंका है। नगर निगम के गठन के 16 महीनों से यही होता आ रहा है। यहां तक कि 29 ऐसे प्रस्तावों को सभी ने ऐसा फुटबॉल बना रखा है कि हर कुछ दिनों के बाद वह एजेंडे में शामिल तो कर लिया जाता है पर सहमति नहीं बन पाती है।
दो जून 2008 को नगर निगम का गठन हुआ था। इसके बाद वर्ष 2011 मई में चुनाव कराए गए। जून महीने में निगम के मेयर का चुनाव हुआ। 12 जुलाई 2011 को सदन की पहली बैठक हुई। मेयर विमल यादव की अध्यक्षता में अब तक 16 महीने के अंतराल में 10 बैठक हो चुकी हैं। इनसे लोगाें को किसी प्रकार का फायदा नहीं हुआ। सदन की बैठक में अब तक करीब 220 प्रस्ताव रखे गए। इनमें महज 22 प्रस्ताव पास किए गए हैं। इनमें करीब 15 प्रस्तावों पर किसी तरह का फैसला नहीं लिया जा रहा है। पार्षद अपने एरिया की सड़क, सीवर, पानी और सामुदायिक केंद्र की समस्याओं को लेकर ही भाषण देने में जुटे रहते हैं। अब तक करीब 300 घंटे तक की बैठक हो चुकी है। इनमें 290 घंटे इन पार्षदों को अपने एरिया की सड़क, पानी, सीवर, सफाई की समस्याएं गिनाने में ही बीते हैं।
एक साल से कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई
किसी गंभीर मुद्दे पर मंथन के समय मतभेद होने पर मेयर टीम उसके लिए सब कमेटी बनाने का एलान कर पिंड छुड़ा लेती है। करीब एक दर्जन प्रस्ताव पर सब कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है। अभी तक इनकी रिपोर्ट नहीं दी गई। इनमें से प्रमुख रूप से वॉल रैप, सड़कों का नामकरण, जीडीए का गठन, टाउन प्लानिंग स्कीम, दुकानों का किराया बढ़ाने और एफओबी के प्रस्ताव पर सब कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है।
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सदन की अब तक की बैठक
पहली बैठक - 12 जुलाई 2011
दूसरी बैठक - 30 अगस्त 2011
तीसरी बैठक -21 नवंबर 2011
चौथी बैठक - 6 जनवरी 2012
पांचवीं बैठक -9 अप्रैल 2012
छठी बैठक - 25 अप्रैल 2012
सातवीं बैठक -24 जुलाई 2012
आठवीं बैठक - 23 अगस्त 2012
नौवीं बैठक - 24 सितंबर 2012
दसवीं बैठक - 06 नवंबर 2012
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फुटबॉल बने प्रस्ताव
-14 प्रमुख सड़कों का नामकरण
-पंचायती रास्तों को बेचने
-मॉल्स पर लगे होर्डिंग्स का रेट निर्धारण
-टाउन प्लानिंग की करीब एक दर्जन स्कीम
- गुड़गांव डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन
- ग्रुप हाउसिंग के करीब एक दर्जन प्रस्ताव
-नगर निगम के दायरे में आने वाली दुकानों के लीज, तहबाजारी, किराया बढ़ाने का प्रस्ताव
-चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को आवास देने के लिए जगह उपलब्ध कराने का प्रस्ताव
-निगम एरिया में 14 स्थानों पर फुटओवर ब्रिज बनाने का प्रस्ताव
-ग्वाल पहाड़ी गांव की 8 कनाल दो मरला जमीन विशेष आर्थिक जोन को देने का प्रस्ताव
-सेक्टर 4 -7 चौक पर अन्ना हजारे की प्रतिमा लगाने का प्रस्ताव
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सदन में पास किए गए प्रस्ताव
-अनियमित कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं दी जाएं
-गांव का लाल डोरा बढ़ाया जाए
-वजीराबाद के श्मशान घाट रिहायशी एरिया से बाहर स्थापित किया जाए
-निगम में अत्याधुनिक स्लाउटर हाउस बनाया जाए
-हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी का अधिग्रहण किया जाए
- कर्मचारियों को झाडू भत्ता दिया जाए
-पशुओं की हड्डियों के निस्तारण के लिए प्लांट लगाया जाए
-मीट मार्केट को शहरी एरिया से बाहर किया जाए
-बादशाहपुर में बस अड्डा बनाया जाए
-बायोडायवर्सिटी पार्क का नाम पूर्व मुख्यमंत्री विरेंद्र सिंह के नाम पर रखा जाए
-हरनाम सिंह को ट्रांसफार्मर लगाने के लिए निगम की ओर से जमीन लीज पर दी जाए
-हाउस टैक्स का बिल तीन किस्तों में वसूला जाए
-ट्रेड लाइसेंस फीस वसूली जाए
-निगम का केस लड़ने वाले वकीलों का मानदेय बढ़ाया जाए
-सभी पार्षदों को लैपटाप दिया जाए
-निगम एरिया में लोगों की सुविधा के लिए बस क्यू शेल्टर बनाए जाएं
-मोबाइल टावर कंपनियों से प्रति टावर 2.50 लाख रुपये फीस वसूली जाए
-सड़कों को विदेश की तरह से नंबर के आधार पर पहचान दी जाए
-धार्मिक संस्थानों को एक रुपया प्रति गज के हिसाब से जमीन उपलब्ध कराया जाए
-गांव डूंडाहेडा में 4.5 एकड़, सेक्टर-15 पार्ट दो में 2.5 एकड़ जमीन पर ग्रुप हाउसिंग बनाई जाए
-निगम एरिया की 22 सड़कों को कमर्शियल घोषित किया जाए
-निगम की जमीन को डीएलएफ को बेचा जाए
-बायोडायवर्सिटी पार्क के बीच से रास्ता न दिया जाए

जब वोटिंग के जरिए हुआ फैसला
सदन में किसी मुद्दे पर फैसला लेने में अक्सर सहमति बन जाती है। 25 अप्रैल को सदन की बैठक में निगम की जमीन को डीएलएफ कंपनी को बेचने के प्रस्ताव पर टकराव हो गया। इसमें सदन में पहली बार वोटिंग कराने की नौबत आई। वोटिंग में मेयर अपने प्रस्ताव को पारित कराने में सफल रहे। इसके बाद इस प्रस्ताव को प्रदेश सरकार को भेज दिया गया।
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निगमायुक्त का कार्यकाल
राजीव शर्मा- 4 जून 2008 से एक जून 2009
आरके खुल्लर- 2 जून 2009 से 8 फरवरी 2011
सुुधीर राजपाल-9 फरवरी 2011 से 26 नवंबर 2012
विजय सिंह दहिया-27 नवंबर 2012 से अब तक

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