आरडब्ल्यूए संभालेगी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी

Gurgaon Updated Sat, 03 Nov 2012 12:00 PM IST
गुड़गांव। नए अपार्टमेंट में रहने वालों को मेंटेनेंस के लिए सड़कों पर नहीं उतरना पड़ेगा। उन्हें बिल्डरों से छुटकारा मिल जाएगा। इसकी जिम्मेदारी सोसाइटी की आरडब्ल्यूए को सौंपी जाएगी। सरकार ने इस संबंध निर्णय ले लिया है।
अपार्टमेंट में रहने वालों की आम शिकायत है कि बिल्डर हर महीने मेंटेनेंस के बहाने मोटी रकम की उगाही तो करते हैं, पर सहूलियतें नहीं देते। इस मामले को गुड़गांव के सीनियर टाउन प्लानर ने सरकार के सामने उठाया। इसके बाद अब मेंटेनेंस की जिम्मेदारी सोसाइटी की आरडब्ल्यूए को सौंपी जाएगी। बिल्डरों के खिलाफ मेंटेनेंस के मुद्दे पर आवाज उठाने वालों को परेशान किए जाने की शिकायत आती रहती है। यह मसला यहां इतना गंभीर हो चुका है कि फ्लैट में रहने वाले लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ता है। तकरीबन सप्ताहभर पहले यहां की एक चर्चित सोसाइटी के लोग इन्हीं मसले को लेकर प्रदर्शन कर चुके हैं। उनका कहना है कि कॉलोनाइजर आवारा पशुओं पर भी काबू नहीं रख पाता। सोसाइटी की सड़कें जर्जर हो चुकी हैं। फिर भी आए दिन मेंटेनेंस चार्ज बढ़ाए जा रहे हैं। बार-बार उठने वाले इस मसले को लेकर गुड़गांव के सीनियर टाउन प्लानर आरके सिंह ने मुख्यालय को स्थिति से अवगत कराते हुए समस्या के हल के लिए एक प्रस्ताव भेजा था। इसे दो दिन पहले मंजूरी मिल गई है। नया नियम नए आने वाले अपार्टमेंट्स में लागू होगा। इसके तहत अब कंप्लीशन लेने के बाद बिल्डर उसके मेंटेनेंस की जिम्मेदारी वहां की आरडब्ल्यूए को सौंपेंगे। यदि किसी बिल्डर की ओर से अपार्टमेंट में रहने वालों को मेंटेनेंस का जिम्मा नहीं दिया जा रहा है तो वे निदेशक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग या एसटीपी कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। विभाग पहल कर यह जिम्मेदारी आरडब्ल्यूए को सौंपेगा। उल्लेखनीय है कि सोहना रोड के एक नामी-गिरामी बिल्डर के खिलाफ आरडब्ल्यूए के पदाधिकारी महेश गोयल मेंटेनेंस के पैसे के दुरुपयोग का मामला दर्ज करा चुके हैं। बादशाहपुर थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अमानत में खयानत व धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।

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जिला नगर योजनाकार विभाग के अधिनियम के तहत अब कॉलोनाइजरों को मेंटेनेंस का जिम्मा आरडब्ल्यूए को सौंपना होगा। जितने हिस्से का कंप्लीशन हो चुका है, पहले चरण में उतने ही हिस्से की जिम्मेदारी आरडब्ल्यू को सौंपने के आदेश दिए गए हैं।
-आरके सिंह, सीनियर टाउन प्लानर

अभी गजट नोटिफिकेशन नहीं देखा है। अगर आरडब्ल्यूए ही पैसे ले और मेंटेनेंस भी देखे तो अच्छी बात है।
-नवीन रहेजा, सीएमडी रहेजा डेवलपर्स

सरकार के इस फैसले से लाखों लोगों को लाभ मिलेगा। मेंटेनेंस के नाम पर बिल्डर की ओर से हो रही वसूली बंद होगी। आरडब्ल्यूए अपने हिसाब से आवश्यकता के अनुसार पैसा खर्च करेगी। सरकार को सबसे पहले यह अधिकार आडब्ल्यूए को सौंपने के लिए ठोस रणनीति बनानी होगी।
-आरएस राठी, अध्यक्ष, गुड़गांव सिटीजन काउंसिल

मेंटेनेंस का अधिकार आरडब्ल्यूए के पास आ जाएगा तो आम लोगों को राहत मिलेगी। जिस सड़क को बिल्डर को बनवाना है, उसे मेंटेनेंस के पैसे से आरडब्ल्यूए बनवाएगी। सरकार को इस अधिकार के स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए।
-अशोक पहलवान, पार्षद, वजीराबाद

बिल्डरों के जाल से जनता का निकलना कठिन है। बिल्डर असली आरडब्ल्यूए के समानांतर अपनी आरडब्ल्यूए खड़ी करपैसे की उगाही शुरू करते हैं। डीएलएफ पर ऐसा आरोप लग चुका है।
-अमीना शेरवानी, डीएलएफ निवासी

यहां होते रहे हैं विवाद
:आरडी सिटी, अंसल के सुशांतलोक, सहारा अपार्टमेंट, मेफील्ड गार्डेन, यूनिटेक, साउथ सिटी, मालिबू टाउन, पॉम अपार्टमेंट आदि।

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