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भूमि अधिग्रहण कानून रद्द हो

Gurgaon

Updated Wed, 31 Oct 2012 12:00 PM IST
गुड़गांव। मानेसर में आयोजित महापंचायत में किसानों ने भूमि अधिग्रहण कानून को रद्द करने की मांग की। इंडिया अंगेस्ट करप्शन के सदस्यों ने इस कानून को अंग्रेजी हुकूमत का काला कानून करार दिया। मानेसर के पूर्व सरपंच एवं महापंचायत के आयोजक ओमप्रकाश ने इस कानून के विरोध में किसानों का समर्थन मांगा। किसानों ने एक सुर में सहयोग की अपील की ।
आईएसी के सदस्य मनीष सिसौदिया और योगेंद्र यादव ने कहा कि 1894 में अंग्रेजी सरकार ने इसे लागू किया था। इस कानून के तहत सरकार जनहित में भूमि अधिग्रहण का हवाला देकर किसी भी जमीन पर कभी भी कब्जा कर सकती है, जो पूरे देश में हो रहा है। जब अंग्रेजी राज की तमाम व्यवस्थाएं बदल दी गई हैं तो इस व्यवस्था को भी बदलना चाहिए। किसानों की सहमति से भूमि अधिग्रहण कानून बनाया जाना चाहिए। जमीन पर सरकार की बजाय समाज का हक होना चाहिए। विदेशों में किसानों की सहमति और उनकी शर्तों के बगैर भूमि का अधिग्रहण नहीं होता है। योगेंद्र यादव ने कहा कि जनता को इलाज चाहिए। इसके लिए बड़े अस्पतालों का अधिग्रहण क्यों नहीं होता? लोगों को बेहतर शिक्षा चाहिए तो बड़े निजी विश्विद्यालयों का अधिग्रहण क्यों नहीं होता? अगर इनका अधिग्रहण इस कानून के दायरे में नहीं आता तो भूमि को भी इस दायरे से बाहर करना चाहिए। इन लोगों ने कहा कि जल्दी ही हरियाणा के दूसरे हिस्सों में पंचायतों का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद देश के दूसरे हिस्सों के किसानों की इस पर सहमति ली जाएगी। दिल्ली में महापंचायत का आयोजन कर संसद का घेराव किया जाएगा।
मेवात का मुद्दा छाया रहा
महापंचायत में मेवात का मुद्दा भी छाया रहा। यहां से काफी संख्या में किसानों ने महापंचायत में पहुंचकर कर अपनी पीड़ा व्यक्त की। मेवात से आए रमजान ने कहा कि भूमि अधिग्रहण के खिलाफ यहां के किसान डेढ़ साल से आंदोलन कर रहे हैं। आईएसी के योगेंद्र यादव ने अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि दिल्ली की नाक के नीचे बसे मेवात के किसानों की जमीन को धोखाधड़ी से खरीदना तो इन लोगों को आता है, लेकिन यहां के लोगों को सुविधाएं देना नजर नहीं आता। उन्होंने कहा कि मेवातवासियों को अपने हकों के लिए जागरूक होकर लड़ना होगा।
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