निगमायुक्त का अधिकारियों को आदेश

Gurgaon Updated Sat, 29 Sep 2012 12:00 PM IST
गुड़गांव। निगम क्षेत्रों में अब विकास कार्यों के लिए धन की कमी नहीं रहेगी। अपना खजाना भरने के लिए नगर निगम प्रशासन ने प्रॉपर्टी टैक्स वसूूली में तेजी लाने के आदेश दिए हैं। क्षेत्रीय कराधान अधिकारियों को हर महीने 10-10 करोड़ रुपये का टैक्स वसूलना होगा। लक्ष्य पूरा न कर पाने पर उनसे जवाब मांगा जाएगा। संतोषजनक जवाब न होने पर कार्रवाई होगी।
नगर निगम प्रशासन ने वर्ष 2012-13 के वार्षिक बजट में 500 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने का लक्ष्य रखा है। पिछले पांच महीने में 58 करोड़ का टैक्स मिला है। निगम के रिकॉर्ड के अनुसार, पांच महीने में करीब 210 करोड़ टैक्स मिलना चाहिए था। निगम के अधिकारी अपने लक्ष्य का 25 प्रतिशत ही टैक्स वसूल सके। लक्ष्य से बेहद कम टैक्स आने पर निगम आयुक्त सुधीर राजपाल ने अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें सभी क्षेत्रीय कराधान अधिकारियों को हर महीने 10-10 करोड़ प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने का लक्ष्य दिया गया है। कहा है किसी भी मामले को 15 दिन से अधिक समय तक न रोका जाए।
साथ ही उन्होंने कहा कि विभागीय आपत्तियों को समय पर दूर किया जाए। जनता की शिकायतों को समय पर हल न करने पर जवाब लिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को कॉलोनी के अनुसार तथा गांवों के अनुसार हाउस टैक्स के आंकड़े तैयार करने का आदेश दिया है। किस-किस एरिया में टैक्स के लिए नोटिस नहीं भेजे गए हैं, उनकी सूची तैयार की जाए। उनका कहना है कि निगम की ओर से प्रॉपर्टी टैक्स के तौर पर लिए गए धन को विकास कार्यों पर खर्च किया जाएगा।

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