शिक्षा के क्षेत्र में भी उतरेगा निगम

Gurgaon Updated Tue, 18 Sep 2012 12:00 PM IST
गुड़गांव। नगर निगम खुद को आर्थिक तौर पर मजबूत करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में उतरेगा। गुजरात की तर्ज पर नगर निगम स्कूल तथा कालेज संचालित करेगा। इसके लिए निगम ने एक प्रस्ताव तैयार किया है। जिसे मंजूरी के लिए प्रदेश सरकार के पास भेजा जाएगा।
गुजरात की नगर निगमों की तरह से गुड़गांव नगर निगम खुद को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाएगा। आने वाले समय में नगर निगम में नियमित आय के लिए कुछ प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। चौथे वित्त आयोग के सदस्यों की रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिए गए हैं। इसमें निगम की आय बढ़ाने के बारे में प्रस्ताव हैं। जानकारी के अनुसार, नगर निगम डेंटल कालेज, तकनीकी कालेज, निजी स्कूल संचालित करना चाहता है। यह शिक्षण संस्थान निगम की जमीन पर बनाए जाएंगे।
नगर निगम के पास एक हजार एकड़ से अधिक जगह है। इसमें कुछ जगह पहाड़ी क्षेत्र है। बाकी जमीन का बेहतर उपयोग करते हुए निगम यहां शिक्षण संस्थान बनाना चाहता है। निगम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तौर पर ऐसे संस्थान चलाना चाहता है जिसमें निगम की जमीन होगी। भवन निजी कंपनी तैयार कराएगी। इसके बाद निगम की सहमति से नियुक्तियां होंगी। निगम की ओर से नामचीन शिक्षण संस्थाओं से संपर्क किया जाएगा। इन संस्थानों से मिलने वाले लाभांश को निगम में जमा कराया जाना प्रस्तावित किया गया है। ऐसा होने से निगम को हर महीने एक तय राशि मिलेगी। समय-समय पर शिक्षण संस्थानाें की संख्या में विस्तार भी किया जाएगा। इससे आय में बढ़ोतरी होती रहेगी। निगम से मिली जानकारी के अनुसार, पहले चरण में इस तरह के मॉडल स्कूल संचालित करने के बाद दूसरे चरण में निगम की ओर से सरकारी स्कूलों को भी निगम के अधीन लाए जाने की योजना है। बाद में निगम की ओर से कालेजों को भी टेकओवर किया जाएगा।

निगम को मिलेंगे अधिकार
मेयर विमल यादव ने कहा कि इस तरह का प्रस्ताव सदन में रखा गया था। शिक्षा के अलावा चिकित्सा को भी निगम के अधीन लाया जाना चाहिए। इससे स्थानीय स्तर पर अधिकार मिलेंगे जिससे बेहतर काम कराया जा सकेगा। निगम को आर्थिक तौर पर भी मजबूती मिलेगी।

स्टांप डयूूटी में हिस्सा बढ़ाने की योजना
नगर निगम ने अपने खजाने को व्यापक करने के लिए स्टांप ड्यूटी में 2 प्रतिशत के हिस्से को बढ़ाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव तैयार किया है। शराब की खरीद पर मिलने वाले टैक्स में 3 रुपये को 5 रुपये किए जाने की योजना बनाई है। साथ ही मोटर व्हीकल टैक्स को 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत कराने का प्रस्ताव तैयार किया है।

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