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कौन डकार रहा है विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति

Faridabad Updated Thu, 27 Dec 2012 05:30 AM IST
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फरीदाबाद। सरकारी स्कूलों में बांटी जाने वाली छात्रवृत्ति विद्यार्थियाें के खाते में नहीं पहुंच रही है। 2008 से इस राशि को आखिर कौन डकार रहा है। यह सवाल जिला प्रशासन के सामने खड़ा हो गया है। ग्रिवेंस कमेटी में 28 दिसंबर को यह मामला चौथी बार उठेगा।
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आठ माह में शिक्षा विभाग लाभान्वित विद्यार्थियों का आंकड़ा एवं छात्रवृत्ति देने के साक्ष्य जिला प्रशासन को नहीं सौंप सका है। आरोप है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी ही योजनाओं को पलीता लगाने में जुटे हैं। छह दिसंबर 2011 को ग्रिवेंस कमेटी के सामने ओम प्रकाश धामा ने शिकायत दर्ज कराई थी कि जिले के सरकारी स्कूलाें में अनुसूचित जाति, गरीब और पिछड़ा वर्ग की छात्रवृत्ति को नहीं बांटा जा रहा है। जबकि इस राशि को 2008 से लगातार स्कूली विद्यार्थियों के बैंक खातों में भेजने का सरकारी अधिकारी दावा करते हैं।
शिकायत को गंभीरता से लेते हुए शिकायतकर्ता को कोई एक साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा गया था, जिससे पता चले कि छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। इसके लिए शिकायतकर्ता ने 17 फरवरी 2012 को एनआईटी तीन स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय से 11वीं व 12वीं कक्षा की छात्रा कुमारी रजनी का ब्योरा प्रस्तुत किया था। इसमें कहा गया है कि वह बीपीएल कार्ड धारक है। अनुसूचित जाति की है। फिर भी अब तक उसे छात्रवृत्ति नहीं दी गई।
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उपायुक्त ने एडीसी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर दिया। लेकिन, इसका अब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। इसीलिए छात्रवृत्ति न बंटने का मामला अब चौथी बार ग्रिवेंस कमेटी में उठेगा।
विभाग लीपापोती में जुटा
-डीईओ ने 23 अक्तूबर 2012 को जिले के 12 स्कूलों में 1,10,55,772 रुपये छात्रवृत्ति सरप्लस होने का पत्र (क्रमांक संख्या-जी-द्वितीय/2012/69) शिक्षा निदेशक विद्यालय शिक्षा हरियाणा को लिखा है। इसको तत्काल एनआईटी तीन फंड ट्रांसफर की अनुमति मांगी है। ताकि इस राशि से विवादित स्कूल में छात्रवृत्ति वितरण कराया जा सके। लेकिन, यह मामला भी दो माह से ठंडे बस्ते में है। शिकायतकर्ता ओपी धामा का कहना है कि क्या अधिकारी तब चेतेंगे जब यह राशि भी वापस चली जाएगी या किसी द्वारा डकार ली जाएगी।

कोट
इस मामले पर जल्द किसी ठोस निर्णय पर पहुंचा जाएगा। 28 दिसंबर को होने वाली ग्रिवेंस कमेटी की बैठक में डीईओ के जवाब पर नजर रहेगी।
-बलराज सिंह मोर, उपायुक्त

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