एयरफोर्स प्रशासन ने बढ़ाई निगम की धड़कन

Faridabad Updated Fri, 23 Nov 2012 12:00 PM IST
फरीदाबाद। एयरफोर्स प्रशासन ने एक बार फिर नगर निगम प्रशासन की धड़कन बढ़ा दी है। एयरफोर्स अधिकारियों ने हाईकोर्ट को बताया है कि प्रतिबंधित क्षेत्र में आठ नए निर्माण हुए हैं लेकिन नगर निगम ने इन पर कार्रवाई नहीं की।
इससे संबंधित पत्र नगर निगम को भेजा गया है। जिसे निगम प्रशासन ने 9 नवंबर को प्राप्त किया है। उसके बाद से कार्रवाई नहीं हुई। संबंधित अधिकारियों ने कहा है कि बीच में दिवाली आदि की छुट्टियों के कारण यह मामला रह गया। बताया जाता है कि नगर निगम से नाराज हाईकोर्ट एक स्थानीय जज को मौके पर भेजकर जांच करवा सकता है। इस जानकारी के बाद नगर निगम अधिकारियों के हाथपांव फूल गए हैं। चंडीगढ़ कार्यालय से शहरी स्थानीय निकाय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी नगर निगम प्रशासन को चेताया है कि एयरफोर्स के प्रतिबंधित दायरे में नए निर्माणोें को तोड़ने में कोई कोताही न बरती जाए। नए निर्माण होने न पाएं इस पर अधिकारी नजर रखें।
नगर निगम आयुक्त डी. सुरेश ने बृहस्पतिवार को एनआईटी की संयुक्त आयुक्त अनीता यादव एवं एसडीओ-तोड़फोड़ ओपी मोर को बुलाकर तल्ख लहजे में कहा कि एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन ने हाईकोर्ट में बताया है कि एयरफोर्स स्टेशन से प्रतिबंधित सौ मीटर दायरे में आठ नए निर्माण हो गए हैं। यह चिंता का विषय है। यदि आप लोग इसमें कार्रवाई नहीं करेंगे तो किसी न किसी की नौकरी पर मुसीबत आ जाएगी। कार्रवाई नहीं हुई तो हाईकोर्ट के निर्देश पर स्थानीय जज दौरा कर सकते हैं। तोड़फोड़ शाखा ने निगमायुक्त को सफाई दी है कि प्रतिबंधित दायरे में दो अवैध निर्माण थे, जिन्हें तोड़ दिया गया है। यदि एयरफोर्स ने आठ यूनिट गिनाए हैं तो जांच कर उसे भी तोड़ा जाएगा।

कोट
‘प्रतिबंध के बावजूद एयरफोर्स के सौ मीटर दायरे में निर्माण हो रहे हैं। नगर निगम अधिकारी इसे न जाने क्यों नहीं रोक पा रहे हैं। अब तो हाईकोर्ट को लोकल कमिशन फिक्स (जांच के लिए स्थानीय जज भेजना) करके मौके की जांच करानी चाहिए’।
-सुरेश गोयल, याचिकाकर्ता

क्या है मामला :
- सूचना अधिकार कार्यकर्ता सुरेश गोयल ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका डाली हुई है। जिसमें डबुआ कॉलोनी स्थित एयरफोर्स स्टेशन के आसपास प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध निर्माणों का मामला उठाया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इन अवैध निर्माणों के कारण इंडियन वर्क्स ऑफ डिफेंस एक्ट-1903 का उल्लंघन हो रहा है। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी केस के कारण सौ मीटर के प्रतिबंधित दायरे में निर्माणों पर प्रतिबंध है।

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