बंद होगा अवैध सब-डिवीजनों का खेल

Faridabad Updated Tue, 06 Nov 2012 12:00 PM IST
फरीदाबाद। सूचना अधिकार कार्यकर्ता केएल गेरा की एक याचिका पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नगर निगम प्रशासन को जमीन के अवैध सब-डिवीजन बंद करवाने के आदेश दिए हैं। साथ ही शहर का अच्छा स्वरूप कायम रहे इसके लिए ग्रीनबेल्ट के कब्जों को हटाने एवं छज्जों को आधार बनाकर बनाई गई बिल्डिंगों पर भी कार्रवाई करने को कहा है।
इस बात की जानकारी खुद गेरा ने दी। नगर निगम के डिप्टी टाउन प्लानर रवि सिंगला ने कहा कि अवैध सब-डिवीजनों से संबंधित कोर्ट का आदेश आ गया है। हाईकोर्ट ने याचिका नंबर 15688/2007 पर यह आदेश जारी किए हैं। गेरा ने बताया कि 9 मई 2007 को टाउन एंड कंट्री प्लॉनिंग डिपार्टमेंट ने भी अपने आदेश में कहा था कि शहर में अवैध सब-डिवीजन एवं लैंड यूज बदलना ठीक नहीं। क्योंकि, इससे शहर का मूल स्वरूप खराब होता है।
गेरा ने बताया कि अव्यवस्थित शहरीकरण रोकने के लिए इसी आदेश के आधार पर याचिका डाली गई थी, जिसमें कहा गया था कि नगर निगम ग्रीन बेल्ट पर हुए कब्जों को हटाए, घरों के आगे रेलिंग हटाए, छज्जों पर बनी बिल्डिंगों को तोड़े और अवैध सब-डिवीजन रोके। अब 17 अक्तूबर को (आदेश अब आया है) कोर्ट ने इस शर्त पर याचिका का निपटारा कर दिया है कि नगर निगम इन मसलों पर कार्रवाई करके एक माह छोड़कर यानी हर दो माह में कोर्ट को रिपोर्ट देगा। उल्लेखनीय है कि औद्योगिक क्षेत्रों में जमकर अवैध सब-डिवीजन हो रहा है, जो फैक्ट्रियां बंद हो गईं हैं उनकी जमीन खरीदकर कुछ भू-माफिया सब-डिवीजन कर बेच रहे हैं।

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