सीएम के निर्णय से निजी स्कूल सकते में

Faridabad Updated Sat, 03 Nov 2012 12:00 PM IST
फरीदाबाद। निजी स्कूल संचालक और प्रदेश सरकार के बीच अभी हरियाणा एजुकेशन एक्ट की धारा 134 ए को लेकर विवाद का हल भी नहीं हो सका था कि मुख्यमंत्री ने निजी स्कूल संचालकों से दोबारा से मान्यता लेने की बात कह कर सकते में डाल दिया है। मुख्यमंत्री के इस बयान पर निजी स्कूल संगठन ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इस मामले पर आरपार की लड़ाई लड़ने का एलान कर दिया है।
प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम गजट नोटिफिकेशन दो जून 2011 को किया जा चुका है। ऐसे में हर हाल में 2013 तक प्रदेश में पूरी तरह से शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू कर दिया जाएगा। इसको लेकर शिक्षा निदेशालय ने सभी निजी स्कूलों से दोबारा से मान्यता लेने के लिए आवेदन करने को कहा है।
फेडरेशन ऑफ ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी सतबीर सिंह ने बताया कि शिक्षा निदेशालय ने निजी स्कूलों को ऑनलाइन आवेदन करने को कहा है। लेकिन निजी स्कूलों द्वारा इसमें कुछ संशोधन की मांग पिछले एक वर्ष से की जा रही है। लेकिन अब मुख्यमंत्री दोबारा से मान्यता लेने की अनिवार्यता की बात कह रहे हैं।
आइडियल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष आरके शर्मा ने बताया कि इस मामले को लेकर निजी स्कूल पूरी तरह से आरपार की लड़ाई के लिए तैयार हैं, जिसको लेकर सभी निजी स्कूल संचालक व संगठन के साथ बैठक बुलाई गई है। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी दिनेश शास्त्री ने बताया कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों को दोबारा मान्यता के लिए आवेदन तो करना ही होगा। क्योंकि नए मानकों के आधार पर ही अब मान्यता सिस्टम लागू होगा।

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