केस जल्द निपटाने के लिए लोक अदालत जाएं

Faridabad Updated Mon, 22 Oct 2012 12:00 PM IST
फरीदाबाद। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अर्जन सिकरी ने कहा है कि वर्तमान में देश में जजों की कमी है। यही वजह है कि देश की विभिन्न अदालतों में लगभग तीन करोड़ मामले लंबित चल रहे हैं। इनका जल्द निपटारा करने के लिए और न्यायाधीशों की जरूरत है। लोगों को जल्दी न्याय मिले इसके लिए न्यायपालिका ने स्थाई लोक अदालतों की स्थापना की है।
मुख्य न्यायाधीश ने रविवार को हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के तत्वावधान में सेक्टर-12 स्थित कन्वेंशन हॉल में स्थाई लोक अदालत एवं जन उपयोगी सेवाएं विषय पर आयोजित सेमीनार में बतौर मुख्य अतिथि कहा कि लोक अदालतों के माध्यम से लोगों को निशुल्क, सरल और जल्द न्याय प्रदान किया जाता है। उन्होंने कहा कि इन अदालतों में आम सहमति से फैसले किए जाते हैं।
उन्होंने कहा कि जन उपयोगी सेवाओं के लिए हरियाणा में सबसे पहले प्रथम स्थाई लोक अदालत की शुरूआत अप्रैल 2006 में हिसार से की गई। उसके बाद वर्ष 2007 में अंबाला, गुड़गांव और रोहतक में भी लोक अदालत स्थापित की गई। उन्होंने स्थाई लोक अदालतों का अधिकाधिक प्रचार-प्रसार किए जाने की जरूरत बताई।
उन्होंने कहा कि शीघ्र ही रेवाड़ी, भिवानी, सोनीपत, करनाल और सिरसा में भी ऐसी ही लोक अदालतें स्थापित की जाएंगी। ये 11 लोक अदालतें हरियाणा के सभी 21 जिलों के मामलों का निपटारा करेंगी। उन्होंने कहा कि अब तक इन लोक अदालतों में 18 हजार 862 मामलों का निपटारा किया जा चुका है।
न्यायमूर्ति सिकरी ने अधिवक्ताओं से अपील की कि वे लोगों को विभिन्न मामलों में अदालत में जाने से पूर्व ही उसका समाधान कराने के लिए पक्ष-विपक्ष दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता करके निपटारा करने की कोशिश करें।

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