अतिक्रमण, अवैध निर्माण हटाने पर बनाएंगे सहमति

Faridabad Updated Tue, 25 Sep 2012 12:00 PM IST
फरीदाबाद। हाईकोर्ट की फटकार सुनने के बाद नगर निगम प्रशासन ने शहर के अतिक्रमणों एवं अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इससे जुड़े लोगों की रजामंदी लेनी शुरू कर दी है। रजामंदी मेयर की तिकड़ी एवं व्यापारमंडल से ली गई। ताकि, कार्रवाई शुरू होने पर कोई बीच में हस्तक्षेप न करे।
निगमायुक्त डी. सुरेश ने कोर्ट के आदेशों की पालना में सहयोग के लिए सोमवार को मेयर अशोक अरोड़ा, सीनियर डिप्टी मेयर मुकेश शर्मा, डिप्टी मेयर राजेंद्र भामला, व्यापार मंडल के प्रधान जगदीश भाटिया, वरिष्ठ उप प्रधान जगन शाह एवं बसंत कालड़ा के साथ बैठक की। निगमायुक्त ने कहा कि कोर्ट ने तीन माह में सभी अवैध निर्माणों, अतिक्रमणों को तोड़ने के सख्त आदेश दिए हैं। पहले चरण में अतिक्रमण हटाए जाएंगे, जिसकी शुरुआत बाजारों से की जाएगी। रास्ता साफ करना है। मेयर की तिकड़ी ने कहा कि कोर्ट के आदेशों का पालन होना चाहिए। उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन, व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों ने कहा कि वह लोग सभी मार्केटों के प्रतिनिधियों के साथ आकर अपना पक्ष रखेंगे कि बाजारों का अतिक्रमण कैसे खाली किया जाए।
व्यापार मंडल के प्रधान जगदीश भाटिया ने कहा कि व्यापार मंडल बाजार में अतिक्रमण के खिलाफ है। सड़क खाली होनी चाहिए। लेकिन उसके लिए बुल्डोजर का प्रयोग न हो। पहले अवैध निर्माण तोड़े जाएं। अब इस बारे में मंगलवार को तीन बजे सभी बाजारों के प्रधानों के साथ निगमायुक्त बैठक कर छज्जे निकालने का मानक तय करेंगे। इससे आम जनता और व्यापारियों को परेशानी न हो और कोर्ट के आदेश का पालन भी हो जाए। चार फुट तक छज्जा निकालने का मानक राजस्व मंत्री महेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में लिया गया था। लेकिन व्यापार मंडल ने उसे मानने से इंकार कर दिया था।

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