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रूदड़ौल की महिला सरपंच के निलंबन आदेश पर रोक

Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2020 12:24 AM IST
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अनियमितता मामले में जिला उपायुक्त के उस फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है, जिसके तहत गांव रूदड़ौल की महिला सरपंच को निलंबन करने आदेश दिए थे। साथ ही उच्च न्यायालय ने विकास एवं पंचायत विभाग समेत अन्य उच्चाधिकारियों को 15 दिन के भीतर सरपंच की अपील पर निर्णय लेने का भी आदेश दिया है।
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गांव रूदड़ौल की सरपंच बबीता देवी के खिलाफ कुछ ग्रामीणों ने ग्राम सभा आयोजित न करने और विकास कार्यों में अनियमितता बरतने का आरोप लगाया था। बाद में उपायुक्त ने शिकायत के आधार पर दादरी के एसडीएम को जांच कर रिपोर्ट मांगी थी। इस रिपोर्ट के आधार पर उपायुक्त ने बीती 19 अगस्त को बबीता देवी को सरपंच पद से निलंबित कर गांव के बहुमत वाले पंच को कार्यभार सौंपने का आदेश दिया था। इसके बाद महिला सरपंच ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश अरुण कुमार त्यागी की अदालत ने वित्त आयुक्त, प्रधान सचिव और विकास एवं पंचायत विभाग के कार्यालय को निर्देश जारी कर सरपंच की अपील पर 15 दिन में सुनवाई पूरी करने का आदेश दिया है। साथ ही मामले में फैसला आने तक उच्च न्यायालय ने उपायुक्त की ओर से जारी महिला सरपंच निलंबन के आदेश पर रोक लगा दी है। सरपंच बबीता ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है।

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