कर्मचारी मुकरे, डीसी तय करेंगे जिम्मेदारी

Ambala Updated Fri, 30 Nov 2012 12:00 PM IST
अंबाला। छावनी के गांधी पार्क के साथ सटी लीज लैंड सर्वे नंबर 164-सी पर कब्जा कर फर्जी लैंड सर्टिफिकेट तैयार करवाने के मामले में पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने अपनी जांच पूरी कर ली है। इस मामले में पुलिस ने इन मामलों से जुड़े सभी पक्षों का बयान ले लिए हैं। हालांकि इस मामले में विभिन्न विभागों के तत्कालीन कर्मचारी और नायब तहसीलदार मुकर गए हैं।
कर्मचारियों का कहना है न तो उन्होंने फर्जी लैंड सर्टिफिकेट तैयार किया है और न ही उस पर नायब तहसीलदार एवं सब रजिस्ट्रार कार्यालय की मुहर है। जबकि रिटायर्ड नॉयब तहसीलदार के अनुसार सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर भी उनके नहीं है। जांच पूरी कर आर्थिक अपराध शाखा ने रिपोर्ट डीसीपी को भेज दी है और डीसीपी ने डीसी अंबाला को जांच की प्रति भेजकर उनसे आग्रह किया है कि इस मामले में ये जिम्मेदारी तय की जाए कि ये फर्जी लैंड सर्टिफिकेट तैयार करने में कौन जिम्मेदार है? डीसी की रिपोर्ट के बाद पुलिस अब इस मामले में एफआईआर दर्ज करेगी।

ये है मामला

समाज सेवी व रिटायर्ड शिक्षक मदन लाल शर्मा ने शिकायत की थी कि सर्वे नंबर 164 सी (राबर्ट पैवेलियन मैदान) को हड़पने के लिए कुछ लोगों ने इस जमीन का फर्जी लैंड सर्टिफिकेट तैयार करवा लिया है। ये सर्टिफिकेट नायब तहसील कार्यालय से तैयार किया गया है। लेकिन उस पर न तो डिस्पैच नंबर और न ही तारीख। हैरत की बात यह कि जिस जमीन का सर्टिफिकेट तैयार करवाया गया है, उस जमीन का रिकार्ड ही नायब तहसील कार्यालय में ही नहीं है। यानी बिना रिकार्ड के एक सरकारी कार्यालय द्वारा करोड़ों की लीज जमीन का एक फर्जी लैंड सर्टिफिकेट तैयार कर दिया गया। शिकायत होने के बाद अंबाला पुलिस ने इस मामले की जांच आर्थिक अपराध शाखा को सौंप दी है। पुलिस ने इससे जुड़े सभी पक्षों के बयान ले लिए हैं और जांच पूरी कर दी है।
कई कर्मचारियों के बयान दर्ज
पुलिस ने विभिन्न कर्मचारी व तत्कालीन नायब तहसीलदार के भी बयान दर्ज किए हैं। इसमें सब रजिस्ट्रार कार्यालय संजीव कुमार, तहसीलदार पद से रिटायर्ड चंद्र प्रकाश, पटवारी बालक राम, नगर निगम का रिकार्ड क्लर्क सुरेंद्र कुमार, उपायुक्त अंबाला कार्यालय में रीडर सुरेंद्र सैनी का बयान दर्ज किया गया। जिसमें सभी इस बात से मुकर गए हैं कि उन्होंने इस फर्जी लैंड सर्टिफिकेट तैयार होने अपनी भूमिका निभाई है। अब डीसी अंबाला को यह तय करना है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ताकि आगामी कार्रवाई की जा सके।

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