मंत्री के सामने भिड़े दो पक्ष, हंगामा

Ambala Updated Fri, 30 Nov 2012 12:00 PM IST
अंबाला। शहर के पंचायत भवन में बृहस्पतिवार को मंत्री के सामने ही दो पक्ष आपस में भिड़ गए। हंगामे के कारण वहां बैठे लोग दंग रह गए। इसके बाद वहां मौजूद कर्मचारियों ने दोनों पक्ष के लोगों को पंचायत भवन से बाहर कर दिया। मगर बाद में एक पक्ष फिर से अंदर आ गया। इसके बाद डीसी के आदेश पर हंगामा करने वालों को पुलिस चौकी ले जाया गया, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया।
पंचायत भवन में जिला लोक संपर्क और कष्ट निवारण समिति की बैठक में राजस्व, खाद्य आपूर्ति एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री महेंद्र प्रताप सिंह लोगों की शिकायत सुन रहे थे। इसी दौरान छावनी के डीसी रोड पर एक बहुमंजिला भवन के अवैध निर्माण का मामला सामने आया। इसमें हरमिंद्र सिंह व अन्य की ओर से शिकायत की गई थी कि भवन निगम की अनुमति लिए बगैर खड़ा कर दिया गया है। शिकायत के बाद निगम ने इसे सील कर दिया था। बावजूद इसका निर्माण जारी है। इसी को लेकर नगर निगम के कार्यकारी अधिकारी ने मंत्री के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि इस पर संबंधित पार्टी को नोटिस देकर कार्रवाई की जा रही है। शिकायत पर चरचा चल ही रही थी कि शिकायतकर्ता व आरोपी पक्ष में तीखी बहस शुरू हो गई। डीसी की चेतावनी का भी कोई असर नहीं हुआ। मंत्री महोदय भी बार-बार बात को संभालने की कोशिश करते रहे। लेकिन बाद में उन्हें पंचायत भवन से बाहर करवा दिया गया। मगर थोड़ी ही देर बाद चिल्लाता हुआ फिर से एक पक्ष मंत्री के सामने आ गया और कहने लगा कि दूसरा पक्ष पंचायत भवन के बाहर मौजूद है और सरेआम उसने उन्हें देख लेने की धमकी दी है। इसी दौरान दूसरा पक्ष भी मंत्री के सामने आ गया।
मामले को गंभीर होता देख, वहां मौजूद एसीपी राजकुमार वालिया ने पुलिस को फिर से पंचायत भवन से बाहर ले जाने के निर्देश दिए। लेकिन बाहर भी दोनों पक्षों में हंगामा जारी रहा और टकराव की स्थिति बनती नजर आ रही थी। जिसे देखते हुए पुलिस ने हंगामा करने वालों को हिरासत में ले लिया और पुलिस चौकी नंबर तीन ले गई। जहां उन्हें कुछ घंटे रखा गया और बाद में डीसी के आदेशों पर उन्हें छोड़ दिया।
संदेह के घेरे में निगम की कार्यप्रणाली
शहर व छावनी में बिना नगर निगम की अनुमति के लगातार अवैध निर्माण होते जा रहे हैं। लगातार बहुमंजिला भवन तक खड़े किए जा रहे हैं। उसके बाद भवन तैयार हो जाता है, तो शिकायत आने पर निगम उसे नोटिस देता है, बाद में उसे सील कर देता है। मगर सील करने के बाद भी भवन के भीतर बेधड़क काम चलता रहता है और भीतर से सारा भवन तैयार हो जाता है। वीरवार को मंत्री के सामने जो हंगामा हुआ, वो मामला भी कुछ इसी तरह का था। इस सारे मामले में जो कुछ भी हुआ, लेकिन इस घटना ने नगर निगम की भूमिका को संदेह के घेरे में जरूर खड़ा कर दिया।

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