वार्डबंदी प्रक्रिया पर उठने लगे सवाल

Ambala Updated Wed, 24 Oct 2012 12:00 PM IST
यमुनानगर। वार्डबंदी प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही इसका विरोध शुरू हो गया है। भाजपा के पूर्व पार्षदों ने सत्ता पक्ष के एक प्रभावशाली नेता पर अपने मन मुताबिक वार्डबंदी की लिस्ट तैयार करने का आरोप लगाया है। इसके विरोध में भाजपा के पूर्व पार्षद मंगलवार को डीसी से मिले और वार्डबंदी के लिए तैयार की जा रही लिस्ट पर एतराज जताया।
भाजपा के पूर्व पार्षदों का कहना है कि नगर निगम ने वार्डों का निर्धारण करने के लिए पांच पार्षदाें की एक कमेटी बनाई है। वार्डबंदी को लेकर 15 अक्तूबर को हुई मीटिंग में 20 वार्डों की प्रस्तावित लिस्ट प्रस्तुत की गई थी। इसके बाद 22 अक्तूबर को एससी, बीसी और महिला वार्ड का निर्धारण करने के लिए लघु सचिवालय में मीटिंग हुई, जिसमें वार्डबंदी की नई लिस्ट प्रस्तुत कर दी गई। पूर्व पार्षदों का कहना है कि यह लिस्ट वह नहीं है जो 15 अक्तूबर को प्रस्तुत की गई थी। इन पार्षदाें का आरोप है कि सत्ता पक्ष के एक प्रभावशाली नेता ने सत्ता पक्ष की मजबूत लॉबी के साथ मिलकर वार्डबंदी की लिस्ट में फेरबदल करवाया है। पार्षदों का कहना है कि नई लिस्ट वार्डबंदी के नार्म्स पर खरा नहीं उतरती है और जनहित में नहीं है।

यह है आपत्ति
यमुनानगर के पॉश इलाके माडल टाउन को शहर की मुख्य सड़क के पार पड़ने वाले भाटिया नगर के साथ जोड़ा गया है।
यमुनानगर के कमला नगर और दड़बा गांव को एक ही वार्ड में रखा गया है, जबकि कमला नगर और दडबा गांव की दूरी करीब पांच किलोमीटर है।
एक वार्ड में यमुना नहर के दोनाें तरफ के इलाकों को शामिल किया गया है।

अपनी बात रखें : डीसी
डीसी ने पूर्व पार्षदों को भरोसा दिलाया है कि बार्डबंदी की लिस्ट बनाने में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी और बिना किसी के प्रभाव में तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि वार्डबंदी की लिस्ट अभी फाइनल नहीं की गई है। यदि कमेटी के किसी सदस्य को लिस्ट पर आपत्ति है तो वह इसे अधिकारियों के सामने रख सकता है। जब तक कमेटी के पांचाें सदस्य लिस्ट से संतुष्ट नहीं होंगे, तब तक वार्डबंदी प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वार्डबंदी की प्रक्रिया पूरी करने केे बाद इसे सरकार के पास भेजा जाएगा, जिसके बाद सरकार की ओर से जनता को वार्डबंदी पर अपनी आपत्ति दर्ज करवाने के लिए एक महीने का समय दिया जाएगा।

इन्होंने किया विरोध
भाजपा के पूर्व पार्षद पवन कुमार, जगदीश सिंह कामरेड, श्याम सुंदर मेहता, राकेश त्यागी, विनोद मरवाह, संगीता सिंघल, नरेश कालड़ा, ओम प्रकाश डाहर, प्रदीप चावला, भूपिंद्र सैनी, पवन गर्ग, सुभाष भोला और श्यामो देवी ने लिस्ट का विरोध किया।

तर्कसंगत नहीं पहले आरक्षण फिर आपत्ति
वार्डबंदी प्रक्रिया के लिए पांच सदस्यीय पूर्व पार्षदों की कमेटी बनाई गई है। कमेटी में शामिल भाजपा के पूर्व पार्षद विनोद मरवाह वार्डबंदी प्रक्रिया पर ही प्रश्नचिह्न लगा रहे हैं। उनका कहना है कि नगर निगम प्रशासन द्वारा की जा रही वार्डबंदी प्रक्रिया में पब्लिक को अपनी आपत्ति दर्ज करवाने का मौका देने की बात कही जा रही है लेकिन वार्डों को आरक्षित करने का काम पहले ही किया जा रहा है। ऐसे में आपत्ति पर सुनवाई मुमकिन नहीं होगी। उन्होंने कहा कि कुल 20 वार्डों में से तीन वार्ड एससी और दो वार्ड बीसी के लिए निर्धारित किए जा रहे हैं। इन वार्डों का निर्धारण वार्ड में आने वाले मोहल्लों में एससी और बीसी की जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। निगम प्रशासन एससी और बीसी के वार्डों का निर्धारण करने के बाद इसे मंजूरी के लिए सरकार के पास भेजेगा, जिसके बाद जनता से वार्डबंदी पर आपत्तियां मांगी जाएंगी। ऐसे में यदि एससी और बीसी निर्धारित किए गए वार्डों के निवासी अपने मोहल्लों को दूसरे वार्ड में शामिल करने के लिए तर्कसंगत आपत्ति दर्ज करवाते हैं तो उस पर विचार करना संभव नहीं होगा, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में यदि एससी या बीसी वार्ड से उस मोहल्ले को हटाने पर आरक्षित किए गए वार्ड में एससी या बीसी की संख्या कम हो जाएगी और जनसंख्या के आधार पर एससी, बीसी वार्डों का निर्धारण भी प्रभावित होगा।

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