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जैन स्कूलों को 8.59 करोड़ रुपये का नोटिस

Ambala Updated Tue, 28 Aug 2012 12:00 PM IST
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अंबाला। लार्ड महावीर जैन पब्लिक स्कूल और जैन गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल को नगर निगम ने 8.59 करोड़ रुपये का नोटिस थमाया है। ये दोनों स्कूल श्री जैन दिगंबर संस्था द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। मगर इस संस्था की ओर से संचालित इन स्कूलों ने 1993 से लेकर आज तक लीज मनी ही जमा नहीं करवाया। इसके चलते डीसी अंबाला ने अब इन स्कूलों को तुरंत प्रभाव से लीज मनी जमा करवाने के लिए नोटिस जारी किया है। नगर निगम के सचिव केके यादव खुद ये नोटिस लेकर स्कूलों में देने के लिए पहुंचे और शाम को इन नोटिसों को स्कूलों के बाहर भी चस्पा कर दिया गया। इसी लेकर श्री दिंगबर जैन सभा के पदाधिकारियों में भी हलचल की स्थिति बनी हुई है। नोटिस में नगर निगम ने दोनों स्कूलों पर 8.59 करोड़ रुपये बतौर लीज मनी के बकाया बताए हैं। हर माह इन स्कूलों को 2,36,740 रुपये लीज मनी के जमा करवाने थे, जो नियमित जमा नहीं करवाए गए।
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निगम अफसरों के अनुसार बढ़ी हुई लीज मनी को कम करने के लिए संस्था की ओर से सरकार को एक प्रस्ताव भी भेजा गया था, लेकिन इस प्रस्ताव पर कोई खास कार्रवाई नहीं हुई, जिस वजह से डीसी अंबाला ने तुरंत स्कूलों को लीज मनी जमा करवाने का नोटिस थमा दिया है।

लीज मनी का विवाद
निगम सूत्रों के अनुसार इस स्कूल की स्टे्टस रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल को अगस्त 1963 में तीन एकड़ जमीन दिगंबर जैन सभा को जैन गर्ल्स हाई स्कूल चलाने के लिए 30 साल के लिए लीज पर दी गई थी। 1993 में ये लीज खत्म हो गई। सरकार ने इस सभा को 30 साल के लिए फिर से जमीन लीज पर दे दी। सन 2003 में सरकार ने बाकायदा नगर परिषद (अब नगर निगम) को पत्र भेजकर इस जमीन की लीज मनी 2,36,740 रुपये प्रति माह निर्धारित करने के निर्देश दिए। स्कूल संचालकों को हर माह ये लीज मनी सन 1993 से नगर निगम में जमा करवानी थी। 2012 तक स्कूल की ओर से लीज मनी ही जमा नहीं करवाई गई, जिससे सरकार को खासा राजस्व नुकसान होता रहा। संस्था ने इस जमीन पर जैन गर्ल्स सीनियर सेेकेंडरी स्कूल के साथ-साथ एक और स्कूल लार्ड महावीर जैन पब्लिक स्कूल भी शुरू कर दिया। अब इस जमीन पर दो सीनियर सेेकेंडरी स्कूल चल रहे हैं, लेकिन स्कूल सरकार को दी जाने वाली लीज मनी अदा नहीं कर रहा है। डीसी शेखर विद्यार्थी ने नगर निगम को इसकी स्टे्टस रिपोर्ट तैयार करने को कहा। निगम ने स्ट्ेटस रिपोर्ट तैयार कर डीसी अंबाला को भेज दी थी। जिसके बाद अब नगर निगम ने स्कूलों को 8.59 करोड़ का नोटिस थमा दिया है।

‘सरकार को दी जाने वाली लीज मनी, स्कूलों द्वारा नहीं चुकाई गई। जो संस्था इन स्कूलों को चला रही है, उसने भी इस ओर पूरी लापरवाही बरती। डीसी ने सख्त कदम उठाया है और ये नोटिस स्कूलों को जारी किया है, क्योंकि इससे सरकार को खासा राजस्व नुकसान हो रहा है। संस्था को चाहिए कि वे 15 दिन में अपनी बकाया राशि जमा करवाएं।’
-केके यादव, सचिव, नगर निगम, अंबाला-

‘जो नोटिस निगम ने जारी किया है, उस पर एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाएगी। ये संस्था शिक्षा के प्रसार के लिए काम कर रही है और यह एक समाजसेवा है। जो लीज मनी निर्धारित की गई है, वो बहुत ज्यादा है। बैठक में पदाधिकारी इस पर चरचा कर आगे की रणनीति तय करेंगे।’
-राजीव जैन, उपप्रधान, श्री दिगंबर जैन सभा, अंबाला-

रिज्यूम हो सकती है प्रापर्टी
नगर निगम के अंतर्गत जिस जमीन को श्री दिंगबर जैन सभा को स्कूल चलाने के लिए दी गई थी। उसकी लीज अभी सन 2023 तक है। संस्था लीज मनी जमा नहीं करवाई जा रही है। नगर निगम सचिव के अनुसार सरकार को लगातार राजस्व नुकसान हो रहा है, यदि स्कूल के यही हालात रहे, तो सरकार प्रापर्टी को रिज्यूम करने की भी कार्रवाई कर सकती है।

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