विज्ञापन
विज्ञापन

अब कॉलेज तय नहीं कर सकेंगे मेडिकल-इंजीनियरिंग की फीस, ये है सरकार की तैयारी

एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Updated Fri, 18 Oct 2019 08:26 AM IST
सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर
ख़बर सुनें

खास बातें

  • सत्र 2020 से मेडिकल, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, सरकार तय करेगी फीस
  • केंद्र सरकार की कमेटी ने पहला डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी फीस रेगुलेशन बनाया
मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज शैक्षणिक सत्र 2020-21 से मनमानी फीस नहीं वसूल पाएंगे। कॉलेजों की मनमानी फीस पर लगाम कसने के लिए सरकार इसी हफ्ते फीस कमेटी गठित करने जा रही है। 
विज्ञापन
वहीं केंद्र सरकार की मेडिकल डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी कॉलेजों की फीस निर्धारण कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में फीस कमेटी बनाने की सिफारिश की है। कमेटी ने सभी 126 डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी की फीस पर लगाम कसने वाला पहला डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी फीस रेगुलेशन भी बना दिया है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, मद्रास हाईकोर्ट ने मेडिकल डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी की फीस पर लगाम लगाने संबंधी आदेश सरकार को दिया था। इसी के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने मेडिकल डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी की फीस पर लगाम लगाने संबंधी कमेटी गठित की थी। 

ये भी पढ़ें : कंपनियों की शिकायत- IIT छात्रों में बोलने, कपड़े पहनने का सलीका नहीं

कमेटी ने इसी हफ्ते सरकार को अपनी रिपोर्ट दी है। कमेटी ने डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी में मेडिकल के साथ-साथ इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट समेत सभी प्रोफेशनल संस्थानों को भी शामिल कर लिया है। इसमें सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी भी शामिल हैं। यह नियम सभी प्रकार की 126 डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी पर लागू होगा।

फीस कमेटी तय करेगी मानदंड

वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, कमेटी फीस तय करने संबंधी सभी मानदंड बनाएगी। इसी कमेटी की सिफारिशों को अगले शैक्षणिक सत्र में लागू किया जाना है।

ये भी पढ़ें : खुशखबर: JEE Main की तरह NEET को भी साल में दो बार कराने की तैयारी

इसी हफ्ते लोगों से ली जाएगी राय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसी हफ्ते कमेटी द्वारा तैयार पहले डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी फीस रेगुलशन को पब्लिक डोमेन में डालेगा। यूजीसी वेबसाइट समेत अन्य सरकारी डोमेन पर फीस रेगुलेशन उपलब्ध होगा। इसमें छात्रों, अभिभावकों, शिक्षाविद्, संस्थानों समेत आम लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। इन सुझावों के आधार पर फीस रेगुलेशन में बदलाव किया जाएगा।

ये भी पढ़ें : ये यूनिवर्सिटी हर छात्र को देगी नौकरी की गारंटी, सरकार ने दी मंजूरी
विज्ञापन

Recommended

सफलता क्लास ने सरकारी नौकरियों के लिए शुरू किया नया फाउंडेशन कोर्स
safalta

सफलता क्लास ने सरकारी नौकरियों के लिए शुरू किया नया फाउंडेशन कोर्स

इस काल भैरव जयंती पर कालभैरव मंदिर (दिल्ली) में पूजा और प्रसाद अर्पण से बनेगी बिगड़ी बात : 19-नवंबर-2019
Astrology Services

इस काल भैरव जयंती पर कालभैरव मंदिर (दिल्ली) में पूजा और प्रसाद अर्पण से बनेगी बिगड़ी बात : 19-नवंबर-2019

विज्ञापन
विज्ञापन
अमर उजाला की खबरों को फेसबुक पर पाने के लिए लाइक करें

सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें शिक्षा समाचार आदि से संबंधित ब्रेकिंग अपडेट।

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP

Spotlight

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Most Read

Education

क्या है नागरिकता कानून जिसे बदलना चाहती है मोदी सरकार, यह होगा लोगों पर असर

संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू होने जा रहा है। इस दौरान मोदी सरकार नागरिकता संशोधन विधेयक को चर्चा के लिए पेश करेगी।

17 नवंबर 2019

विज्ञापन

मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, अब घरेलू उद्योगों को नहीं लेना होगा NOC

पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावेडकर ने ट्वीट कर जानकारी दी की अब घरेलू उद्योगों को प्रदूषण, लेबर और उद्योग विभाग के एनओसी की जरूरत नहीं है।

17 नवंबर 2019

आज का मुद्दा
View more polls

Disclaimer

अपनी वेबसाइट पर हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर अनुभव प्रदान कर सकें, वेबसाइट के ट्रैफिक का विश्लेषण कर सकें, कॉन्टेंट व्यक्तिगत तरीके से पेश कर सकें और हमारे पार्टनर्स, जैसे की Google, और सोशल मीडिया साइट्स, जैसे की Facebook, के साथ लक्षित विज्ञापन पेश करने के लिए उपयोग कर सकें। साथ ही, अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।

Agree
Election