PM POSHAN Scheme: संसदीय समिति की सिफारिश, कहा- स्कूली बच्चों के आहार में ज्यादा शामिल करें बाजरा और मोटा अनाज

एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: देवेश शर्मा Updated Tue, 28 Mar 2023 09:00 PM IST

सार

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PM POSHAN Scheme: एक संसदीय समिति ने सिफारिश की है कि केंद्र को पीएम पोषण योजना के तहत स्कूल जाने वाले बच्चों के आहार में अधिक बाजरा और मोटे अनाज शामिल करने चाहिए।

Include more millets, coarse grains in diet of school children under PM POSHAN Scheme: Parl Panel to Centre

प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Pixabay

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विस्तार

PM POSHAN Scheme: एक संसदीय समिति ने सिफारिश की है कि केंद्र को पीएम पोषण योजना के तहत स्कूल जाने वाले बच्चों के आहार में अधिक बाजरा और मोटे अनाज शामिल करने चाहिए। यह नोट किया गया कि स्कूलों में छात्रों के नामांकन में वृद्धि हुई है और सिफारिश की गई है कि शिक्षा मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बजट आवंटन में आवश्यक वृद्धि करके छात्रों की बढ़ी हुई संख्या को पीएम पोषण योजना के तहत कवर किया जाए। यह उत्साहजनक रूप से स्पष्ट है कि 2021-22 में बच्चों के नामांकन में 11.80 करोड़ से 12.21 करोड़ की वृद्धि हुई है।

ये हैं संसदीय समिति की सिफारिशें

संसदीय समिति ने सिफारिश की है कि विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नामांकित छात्रों की बढ़ी हुई संख्या भी पीएम पोषण योजना के दायरे में आ जाए और बजट प्रतिवेदन आवंटन, छात्र डेटा और नीति के दायरे में आवश्यक बढ़ोतरी हो। समिति ने सुझाव दिया है कि विभाग को विशेष रूप से योजना के तहत बाजरा (श्रीअन्न) को शामिल करने के मद्देनजर एक स्वतंत्र एजेंसी के साथ समन्वय में एक नया सर्वेक्षण या मूल्यांकन करना चाहिए, ताकि पीएम पोषण योजना को बेहतर तरीके से लगातार लागू किया जा सके। रिपोर्ट में कहा गया कि यह दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत देश के स्कूल जाने वाले बच्चों के आहार में विभाग को अधिक बाजरा और मोटा अनाज शामिल हो।

11.80 करोड़ बच्चों को मिलता है लाभ

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग पीएम पोषण योजना का संचालन करता है, जिसके तहत राज्यों को कक्षा एक से आठवीं तक के पात्र बच्चों और बालवाटिका (कक्षा एक से नीचे) के पात्र बच्चों को एक गर्म पका भोजन उपलब्ध कराने के लिए धन उपलब्ध कराया जाता है। पीएम पोषण योजना से देश के 11.20 लाख सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 11.80 करोड़ बच्चों को लाभ मिलता है।