PM-SHRI Yojana: पीएमश्री योजना के लिए 9000 स्कूल शॉर्ट लिस्ट, जल्द जारी होगी पहली सूची

एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: देवेश शर्मा Updated Tue, 28 Mar 2023 09:39 PM IST

सार

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PM-SHRI Yojana: शिक्षा मंत्रालय ने देश भर से 9,000 स्कूलों को शॉर्ट लिस्ट किया है और जल्द ही उनमें से स्कूलों के पहली सूची की घोषणा करेगा जो अपने प्रमुख प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (PM-SHRI) के लिए पात्र हैं।

Govt shortlists 9000 schools for PM SHRI School Yojana to set up model schools with smart classes

PM-SHRI School - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

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विस्तार

PM-SHRI Yojana: शिक्षा मंत्रालय ने देश भर से 9,000 स्कूलों को शॉर्ट लिस्ट किया है और जल्द ही उनमें से स्कूलों के पहली सूची की घोषणा करेगा जो अपने प्रमुख प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (PM-SHRI) के लिए पात्र हैं। शॉर्ट लिस्ट किए गए मौजूदा स्कूल हैं, जो अगर सफल हो जाते हैं, तो उन्हें मॉडल स्कूलों में विकसित किया जाएगा, जहां छात्रों को हैकाथॉन में भाग लेने और पढ़ाई और अन्य सह-पाठयक्रम गतिविधियों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।

स्मार्ट कक्षाओं और बेहतर बुनियादी ढांचे से लैस, पीएमश्री स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) को पूरी तरह से प्रदर्शित करेंगे। इस योजना के पीछे का विचार मॉडल स्कूलों की स्थापना करना है और शिक्षण और सीखने के तरीकों के मामले में अन्य शैक्षणिक संस्थानों को अपने नेतृत्व का पालन करना है। शॉर्ट लिस्ट करने वाले संस्थानों को केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों सहित 2.5 लाख से अधिक सरकारी स्कूलों से चुना गया था, जो टैग के लिए आवेदन करने के योग्य पाए गए थे।

उनका मूल्यांकन छह व्यापक मापदंडों - 'पाठ्यचर्या, शिक्षाशास्त्र और मूल्यांकन'; 'पहुंच और बुनियादी ढांचा'; 'मानव संसाधन - नेतृत्व'; 'समावेशी प्रथाएं और लैंगिक समानता'; 'प्रबंधन, निगरानी और शासन'; और 'लाभार्थी संतुष्टि' के आधार पर किया गया था। शिक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि हम उनसे (छंटे गए स्कूलों) से बहुत संतुष्ट हैं और जल्द ही स्कूलों के नामों के बारे में घोषणा करेंगे।

एक बार विकसित हो जाने के बाद, पीएमश्री स्कूल केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी में चलेंगे, जिसमें पूर्व में 60 प्रतिशत धन का योगदान होगा और बाद में शेष 40 प्रतिशत की भरपाई होगी। अधिकारी ने यह भी कहा कि सात राज्यों - बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और झारखंड को छोड़कर अधिकांश राज्यों ने पीएमश्री योजना में भाग लेने के लिए मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। अगले कुछ वर्षों में, केंद्र सरकार की देश भर में पीएमश्री स्कूलों की संख्या 14,500 तक ले जाने की योजना है।