Paper Leak Scam: एपीपीएससी और एपीएसएसबी पेपर लीक मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, कई स्थानों पर छापेमारी

एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: देवेश शर्मा Updated Fri, 24 Mar 2023 05:36 PM IST

सार

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Paper Leak Scam: एपीपीएससी और एपीएसएसबी पेपर लीक मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, कई स्थानों पर छापेमारी

Enforcement Directorate raids multiple locations in Arunachal in APPSC, APSSB scams

प्रवर्तन निदेशालय ED - फोटो : ANI

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विस्तार

ED Raids in APPSC APSSB Paper Leak Scam: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अरुणाचल प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (APSSB) घोटाले और एपीपीएससी पेपर लीक मामले की जांच के तहत पापुम पारे जिले में कई छापे मारे हैं। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि ईडी द्वारा एपीएसएसबी घोटाले और अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (APPSC) पेपर लीक मामलों की जांच करते हुए धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) 2002 के प्रावधानों के तहत छापेमारी की गई।

ईडी ने एक ट्वीट में कहा, एपीपीएससी पेपर लीक मामले में पीसी अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत ईडी की विशेष जांच सेल (SIC) द्वारा भ्रष्टाचार निवारण (PC) अधिनियम, 1988 और आईपीसी 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर पीएमएलए, 2002 के तहत जांच शुरू की और एपीएसबी घोटाले के मामले में एसआईसी और सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के तहत छापेमारी की गई।

एजेंसी ने दावा किया कि मंगलवार को तलाशी अभियान के दौरान उसे आपत्तिजनक दस्तावेज और 1.41 करोड़ रुपये बरामद हुए, जिन्हें जब्त कर लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक, ईडी ने APPSC पेपर लीक घोटाले के मुख्य आरोपी ताकेत जेरंग के घर पर छापेमारी की। जेरंग 2014 से एपीपीएससी से जुड़े सभी घोटालों का मुख्य आरोपी है। सूत्रों ने कहा कि ईडी के अधिकारियों ने कथित तौर पर उसके आवास से कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं और दस्तावेजों के आधार पर आगे की कार्रवाई की योजना बना रहे हैं।

एक अन्य मामले में, ईडी ने कथित तौर पर एपीएसएसबी कैश-फॉर-जॉब घोटाले के संबंध में कैप्टर रिंगू और उसके रिश्तेदारों के खातों को सील कर दिया और संलग्न कर दिया। APSSB कैश-फॉर-जॉब घोटाले की जांच कर रहे SIC ने नवंबर 2020 में 19 लोगों को मामले में उनकी कथित संलिप्तता के लिए चार्जशीट किया था। एपीपीएससी पेपर लीक मामले में अब तक एसआईसी द्वारा दो मामले दर्ज किए गए हैं और मामले केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को पहले ही सौंपे जा चुके हैं।