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मुख्यमंत्री को लोकायुक्त का नोटिस

New Delhi Updated Wed, 13 Feb 2013 05:30 AM IST
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नई दिल्ली। लोकायुक्त ने मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को एक निजी कंपनी को लाखों रुपये का फायदा पहुंचाने के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वहीं, भूमि घोटाले के एक अन्य मामले में मुख्यमंत्री के पूर्व संसदीय सचिव नसीब सिंह को राहत प्रदान करते हुए उनके खिलाफ जारी सुनवाई बंद कर दी है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिसके आधार पर कार्रर्वाई की जाए।
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लोकायुक्त न्यायमूर्ति मनमोहन सरीन ने फैसले में कहा कि मुख्यमंत्री के खिलाफ दायर शिकायत का अध्ययन करने के बाद वे महसूस करते हैं कि यह प्रथमदृष्टया जांच का मामला है। उन्होंने मुख्यमंत्री को 13 मार्च तक स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि क्यों न उनके खिलाफ लोकायुक्त अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए। लोकायुक्त ने रोहिणी निवासी अशोक कुमार की शिकायत पर सुनवाई करते हुए यह नोटिस जारी किया है। याची ने तर्क रखा कि शीला दीक्षित सूचना एवं प्रचार निदेशालय, आर्ट एंड कल्चर विभाग, वित्त आदि कई विभागों का काम देख रही हैं। वे इन विभागों के लिए गए निर्णयों के लिए जिम्मेदार हैं। मुख्यमंत्री ने मैसर्स वीपीए नामक कंपनी को जारी होने वाले विज्ञापन, डीटीसी बस शेल्टर, भागीदारी स्कीम के तहत करीब साढ़े छह करोड़ रुपये के ठेके प्रदान किए हैं। याची का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने कंपनी को बिना उसकी योग्यता के ठेके प्रदान करने में सहायता की है जिससे सरकार को करीब 73 लाख 28 हजार रुपये का नुकसान हुआ है। इसके लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं क्योंकि सभी विभाग उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अत: उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाए।

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