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दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने साधी चुप्पी

New Delhi Updated Thu, 27 Dec 2012 05:30 AM IST
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नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस और एसडीएम/डीसी विवाद या सामूहिक दुष्कर्म मामले पर दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने बुधवार को चुप्पी साथ ली। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक हुई। गैर आधिकारिक तौर पर मंत्रियों ने बताया कि बैठक में सामूहिक दुष्कर्म के बाद बिगड़े हालात पर करीब चालीस मिनट चर्चा हुई, लेकिन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित समेत बाकी मंत्रियों ने किसी तरह का बयान देने से परहेज किया। बताया जा रहा है कि यह सब केंद्र की ओर से बयानबाजी बंद करने के लिए मिले निर्देश की वजह से हुआ। सूत्रों के अनुसार जिस तरह से मुख्यमंत्री शीला दीक्षित सामूहिक दुष्कर्म के मामले में शुरुआत से ही पुलिसिया रवैये पर एतराज जता रही थीं और बार-बार कह रही थीं कि पुलिस व कानून व्यवस्था उपराज्यपाल व गृह मंत्रालय के पास है। इससे कांग्रेस की अगुवाई पर केंद्र सरकार के खिलाफ संदेश जा रहा था। फिर दिल्ली सरकार के अधिकारी की ओरसे पुलिस के खिलाफ लिखी गई शिकायती चिट्ठी के लीक होने का मामला आया। पुलिस आयुक्त ने सरकार के अधिकारी को कठघरे में खड़ा कर दिया। इस पूरे प्रकरण में केंद्र सरकार व कांग्रेस की किरकिरी हुई। इसी को देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व से मुख्यमंत्री को मामले में बयानबाजी से परहेज करने की हिदायत मिली है।
कैबिनेट सदस्यों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि सामूहिक दुष्कर्म के हालात की समीक्षा की गई। यह पूछने पर क्या बैठक में कोई फैसला लिया गया, कोई बोलने को तैयार नहीं हुआ। वहीं दूसरी ओर पुलिस और दिल्ली प्रशासन के अधिकारियों के बीच हुए विवाद पर मुख्य सचिव पीके त्रिपाठी ने अपने अधिकारियों का बचाव किया है।
पुलिस आयुक्त को दिल्ली सरकार के अधिकारी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं है। जो अधिकारी जिसके आधीन कार्य करता है, उसके कार्य की समीक्षा वही कर सकता है। अब पुलिस आयुक्त ने ऐसा क्यों कहा, यह तो वही बता पाएंगे।
पीके त्रिपाठी, मुख्य सचिव, दिल्ली।

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