गैंगरेप के मामलों पर हाईकोर्ट सख्त

New Delhi Updated Tue, 25 Dec 2012 05:30 AM IST
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने गैंगरेप के मामलों पर गंभीर रुख अख्तियार कर लिया है। अदालत ने दक्षिणी दिल्ली में गैंगरेप के एक मामले को बंद करने संबंधी निचली अदालत के फैसले को गलत ठहराते हुए रद्द कर दिया।
न्यायमूर्ति पीके भसीन ने अपने फैसले में कहा कि संबंधित मजिस्ट्रेट ने पीड़िता द्वारा दर्ज करवाई गई शिकायत पर गहराई से विचार नहीं किया। इसके अलावा उन्होंने फैसले में यह भी नहीं बताया कि आखिर पीड़िता के दो बयानों को उन्होंने किस आधार पर खारिज किया है। अदालत ने मामले को फिर से निचली अदालत में भेजते हुए संबंधित मजिस्ट्रेट को नए सिरे से सभी तथ्यों पर विचार कर फैसला करने का निर्देश दिया है।
हाईकोर्ट ने यह फैसला अभियुक्त जयप्रकाश और उसके साथी की याचिका को खारिज करते हुए दिया। अभियुक्त ने निचली अदालत के फैसले को आधार बनाते हुए प्राथमिकी से अपना नाम हटाने का निर्देश देेने का आग्रह किया था। इस पर अदालत ने कहा कि नाम प्राथमिकी से नहीं हटाया जा सकता।
गैंगरेप का यह मामला 24 दिसंबर 2008 को महरौली थाने में दर्ज किया गया था। याची के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि पीड़ित महिला ने पहले बयान दिया था कि उनके दोनों मुवक्किलों ने उसके हाथ पैर पकड़े और तीसरे अज्ञात व्यक्ति ने दुष्कर्म किया था। इसके बाद धारा 164 के तहत दिए बयानों में उसने उनके मुवक्किलों पर गैंगरेप का आरोप लगा दिया।
याची के अधिवक्ता ने कहा कि पुलिस ने जांच में पाया कि उनके मुवक्किल घटना के समय दिल्ली में नहीं थे। इसके अलावा तीसरे व्यक्ति की भी कोई जानकारी नहीं मिली। इसी आधार पर पुलिस ने मुकदमा बंद करने के लिए अदालत में अंतिम रिपोर्ट पेश कर दी। उन्होंने कहा कि अदालत ने पीड़िता को तलब किया और उसने कोई आपत्ति नहीं जताई। इस आधार पर निचली अदालत ने सितंबर, 2010 में पुलिस की रिपोर्ट स्वीकार कर ली।
दूसरी तरफ, सरकारी वकील ने इस तर्क पर आपत्ति जताई। अदालत ने कहा कि वे पूरे तथ्यों की गहराई पर नहीं जा रहे, मगर यह स्पष्ट है कि पीड़िता ने अपने पहले दो बयानों में उक्त दोनों अभियुक्तों पर गैंगरेप का आरोप लगाया था। संबंधित मजिस्ट्रेट ने आखिर किस आधार पर उसके दोनों बयानों का अध्ययन किए बिना मामले को बंद करने की इजाजत दी। उन्होंने कहा कि निचली अदालत ने अपने निर्णय में गंभीर खामी बरती है, इसलिए फैसले को खारिज करते हैं। अदालत ने दोनों अभियुक्तों को 5 जनवरी को संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है।

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