सचिन के मनोनयन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

New Delhi Updated Thu, 20 Dec 2012 05:30 AM IST
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनयन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश डी. मुरुगेसन व न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलो की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा याचिकाकर्ता की ओर से ऐसा कोई भी ठोस तर्क पेश नहीं किया गया, जिससे यह साबित होता हो कि सचिन के मनोनयन संबंधी सरकार के फैसले में खामी है।
यह याचिका पूर्व सांसद राम गोपाल सिंह सिसोदिया ने दायर की थी। उनके अधिवक्ता ने सचिन के मनोनयन को असंवैधानिक बताते हुए कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 80 उपधारा 3 में स्पष्ट है कि राज्यसभा के लिए उसी व्यक्ति को मनोनीत किया जा सकता है, जिसने आर्ट, साइंस, कल्चर में उल्लेखनीय कार्य किया हो या वह सामाजिक कार्यकर्ता हो। इस शर्त में कहीं भी खेल का मुद्दा शामिल नहीं है, जबकि सरकार ने सचिन का खेल कोटे में मनोनयन किया है। वहीं केंद्र सरकार का तर्क था कि आर्ट, कल्चर एंड सोशल सर्विस में खेल भी आते हैं। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के विशेषज्ञ हैं और उसी के नाते उन्हें सरकार ने बतौर राज्यसभा सदस्य मनोनीत किया है। सरकार ने कहा अनुच्छेद 80 के तहत ही सचिन का मनोनयन किया गया है, इसमें किसी को संदेह नहीं है। सरकार के अधिवक्ता ने कहा सचिन का मनोनयन कहीं भी नियम का उल्लंघन नहीं करता। सरकार ने उचित प्रक्रिया अपनाकर ही सचिन का मनोनयन किया था और इसमें कोई खामी नहीं है।

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