विधानसभा सत्र में हंगामे के आसार

New Delhi Updated Sat, 08 Dec 2012 05:30 AM IST
नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा का सत्र मंगलवार से शुरू होगा। विपक्षी पार्टी ने मात्र चार दिन के सत्र के लिए 31 मामलों पर चर्चा नोटिस दिया है वहीं सत्तापक्ष ने 28 नोटिस दिए हैं। नेता प्रतिपक्ष प्रोफेसर वीके मल्होत्रा का कहना है कि सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर में पांच मौत, अस्पतालों की खराब स्थिति, एफडीआई पर सरकार की अगुवाई, महंगाई, एलपीजी सिलेंडर पर कैप समेत जो मामले नोटिस में दिए गए हैं, उन पर चर्चा कराई जाए। नहीं तो हंगामा तय है।
प्रोफेसर मल्होत्रा ने कहा कि भाजपा विधायक दल ने फैसला किया है कि जिन मामलों पर अल्पकालिक चर्चा नहीं हो पाएगी उन्हें नियम 280 के तहत उठाया जाएगा। अनधिकृत कॉलोनियों को प्रोविजनल प्रमाणपत्र दिए चार साल बीतने के बाद सुविधाएं नहीं देना, बिजली की दरें बढ़ाना और अपराधों पर अंकुश नहीं लगना भी मुद्दा है।
उन्होेंने साफ किया है कि कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार को चार वर्ष हो गए हैं। इन चार वर्ष में सिर्फ 84 बैठकें बुलाई गई हैं। उनमें से 40 बैठकों में विपक्ष को बाहर निकाला गया है। संसद में ऐसा नहीं होता है। नियम कहता है कि छोटी विधानसभा में भी कम से कम सालाना 40-50 बैठकें होनी चाहिएं, जबकि यहां सालाना सिर्फ 21 बैठकें हो रही हैं। हम चर्चा में शामिल होने की कोशिश करेंगे। अगर वॉकआउट भी होता है तो थोड़ी देर में वापस आएंगे।
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सत्तापक्ष की तरफ से चर्चा के लिए 28 मामलों पर नोटिस दिए गए हैं। कितने शामिल होंगे और कौन से मसले रखे जाएंगे यह शनिवार को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में तय होगा। हम चाहते हैं कि विपक्षी विधायक चर्चा में शामिल हों, लेकिन वह लगाकर गायब हो जाते हैं। वॉकआउट या हंगामा हल नहीं है। चर्चा करें सरकार जवाब देगी। - कंवर करण सिंह, मुख्य सचेतक, कांग्रेस

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