अब केजरीवाल ने साधा मोदी पर निशाना

New Delhi Updated Wed, 05 Dec 2012 05:30 AM IST
नई दिल्ली। गुजरात चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक ने राज्य सरकार पर अदानी ग्रुप को गलत तरीके से फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। अरविंद ने कहा कि राज्य में बिजली, कोयला, जमीन व गैस जैसे संसाधनों की लूट चल रही है, जिसमें मोदी के साथ कांग्रेस, न्यायपालिका के साथ कई व्यावसायिक घराने भी शामिल हैं।
खुलासे के काम को आगे बढ़ाते हुए मंगलवार को दिल्ली प्रेस क्लब में केजरीवाल ने बताया कि फरवरी 2007 में बिजली की जरूरत पूरा करने के लिए गुजरात सरकार ने अडानी ग्रुप से दो करार किए। इनमें कंपनी को 2.30 व 2.90 रुपए/ यूनिट में राज्य सरकार को बिजली देनी थी। जबकि इससे दो महीने पहले गुजरात सरकार की कंपनी गुजरात खनिज विकास कॉरपोरेशन (जीएमडीसी) ने 2.25 रुपए/ यूनिट में बिजली देने की सरकार से गुजारिश की थी। अरविंद ने आरोप लगाया कि जीएमडीसी के चेयरमैन के विरोध के बावजूद कंपनी को नैनी कोल ब्लॉक का 50 फीसदी कोयला दे दिया। इसके बाद कंपनी ने 2009 में दोनों समझौतों को रद्द कर दिया। फिर सरकार ने अडानी ग्रुप से 5.50 रुपए/ यूनिट बिजली लेनी शुरू कर दी।
केजरीवाल ने कहा कि अडानी ग्रुप पर नरेंद्र मोदी की मेहरबानी यहीं नहीं थमी। गुजरात के कच्छ में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के लिए 14,307 एकड़ जमीन एक रुपए से 36 रुपए/ वर्ग मीटर में दी। इसमें से ज्यादातर की कीमत 10 रुपए रखी गई। जबकि औद्योगिक गतिविधि के लिए इस जमीन की कीमत 200-315 रुपए/ वर्ग मीटर व व्यावसायिक गतिविधि के लिए 1000-1575 रुपए/ वर्ग मीटर थी। वहीं भारतीय वायुसेना को यही जमीन देने के लिए 8800 रुपए/ वर्ग मीटर की मांग की गई थी। बाद में प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद कीमत कम की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी ने अडानी ग्रुप को गलत तरीके से करीब 1600 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया।

3200 रुपए की कंपनी को दिए दस हजार करोड़
2002 में गुजरात सरकार की पीएसयू गुजरात राज्य पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (जीएसपीसी) को आंध्र प्रदेश की केजी बेसिन में गैस कुओं का ठेका मिला। इसकी कीमत करीब एक लाख करोड़ रुपए थी। अरविंद ने आरोप लगाया कि इसके अगले ही वर्ष जीएसपीसी ने दस-दस हजार करोड़ रुपए के शेयर मुफ्त में दो कंपनियों को दे दिए। इसमें से एक जियो ग्लोबल है, जिसकी स्थापना शेयर मिलने के महज छह दिन पहले 3,200 रुपए में कनाडा के जेन पॉल रॉय ने की थी। इसके बाद कांग्रेस की केंद्र सरकार ने भी जियो ग्लोबल को कई ठेके दिए। दूसरी कंपनी कांग्रेस से राज्य सभा सांसद के परिवार से जुड़ी ज्यूबिलेंट इंप्रो प्राइवेट लिमिटेड है। सीएजी का ऑडिट शुरू होने पर मोदी सरकार ने 2010 में केंद्र से जियो ग्लोबल का ठेका रद्द करने की अनुमति मांगी, लेकिन केंद्र सरकार ने आज तक कोई जवाब नहीं दिया है।

जमीन की हुई बंदरबांट
केजरीवाल ने आरोप लगाया कि गुजरात सरकार ने गांधी नगर में सांसदों व विधायकों को मामूली कीमत पर मकान बनाने के लिए जमीन दी। लेकिन मकान बनाने की बजाए ज्यादातर ने ऊंची कीमतों पर उस जगह को दूसरे दिन ही बेच दिया। मामला हाईकोर्ट में गया, जहां से इस योजना पर स्टे लग गया। इसके बाद योजना का विस्तार करते हुए इसमें न्यायाधीशों को भी शामिल कर लिया गया। कुछ को छोड़कर ज्यादातर न्यायाधीशों ने इसे स्वीकार भी कर लिया। इसका असर यह रहा कि 2010 के बाद से मामला कोर्ट में सुनवाई के लिए आया ही नहीं।

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