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पूर्व जज के सुरक्षित फैसले की घोषणा अवैधः हाईकोर्ट

New Delhi

Updated Mon, 05 Nov 2012 12:00 PM IST
नई दिल्ली। पूर्व जज के लिखे गए निर्णय की घोषणा करने का अधिकार उसके स्थान पर आए जज को नहीं है। कानून इसकी अनुमति नहीं देता। ऐसा जज जो कि अपना क्षेत्राधिकार खो चुका है, उसके निर्णय की घोषणा अवैध है। एक याचिका की सुनवाई के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने यह महत्वपूर्ण व्यवस्था दी।
गौरतलब है कि केशवपुरम और मुखर्जी थाने में वर्ष 1999 में दर्ज हत्या के दो मामलों में जितेंद्र उर्फ कल्ले पर मुकदमा चला था। रोहिणी जिला अदालत की एएसजे कामिनी लाउ ने इसी वर्ष 17 और 20 मार्च को दोनों मामलों में सजा सुनाई थी। इससे पहले 11 फरवरी 2010 को जज भरत पराशर ने हाईकोर्ट में ट्रांसफर होने से पहले इन दोनों मामलों में फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीआरपीसी की धारा 326 का हवाला देते हुए जस्टिस बीडी अहमद और जस्टिस मनमोहन सिंह की खंडपीठ ने कहा कि कानून किसी जज को उसके पूर्व जज के लिखे गए फैसले सुनाने का अधिकार नहीं देता। खंडपीठ ने कहा कि कानून पूर्व जज के समय रिकॉर्ड हुए बयानों और सबूतों के मद्देनजर आगे की कार्रवाई करने और अपना स्वयं का निर्णय सुनाने का अधिकार बाद में आए जज को देता है। हाईकोर्ट ने जिला अदालत द्वारा आपराधिक मामलों में पूर्व जज के फैसले की घोषणा को अवैध बताते हुए खारिज कर दिया। खंडपीठ ने दोनों मामलों को उस अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के पास गवाही कराने और बहस के बाद निर्णय के लिए भेज दिया है, जिसके क्षेत्राधिकार में मामले आते हैं।
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