कुलदीप शर्मा को डीजीपी बनाया जाए

New Delhi Updated Thu, 01 Nov 2012 12:00 PM IST
नई दिल्ली। गुजरात सरकार ने जिस आईपीएस अधिकारी कुलदीप शर्मा को विवादस्पद श्रेणी में रखा उसे केंद्र सरकार ने एक अच्छा अधिकारी बताते हुए उसे डीजीपी पद पर नियुक्त करने की सिफारिश कर दी। सरकार ने हाईकोर्ट के समक्ष आवेदन दायर कर उक्त अधिकारी के पक्ष में रिपोर्ट दी है।
गुजरात दंगों के सिलसिले में विवादित बयान जारी करने के बाद कुलदीप को सरकार की नाराजगी झेलनी पड़ी थी। आरोप है कि सरकार ने उनकी एन्यूअल कांफिडेंशियल रिपोर्ट (एसीआर) में बदलाव कर दिया जिससे उन्हें पदोन्नति नहीं मिल पाई। न्यायमूर्ति बीडी अहमद और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मिर्दुल की खंडपीठ के समक्ष केंद्र सरकार ने कैट के फैसले के खिलाफ गुजरात सरकार द्वारा दायर याचिका पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि शर्मा को पुलिस महानिदेशक पद पर पदोन्नति दे देनी चाहिए, मगर पदोन्नति गुजरात सरकार की याचिका पर होने वाले निर्णय पर आधारित हो। केंद्र सरकार ने कहा कि शर्मा एक अच्छे स्तर के अधिकारी है। अदालत ने जल्द सुनवाई से इनकार करते हुए सुनवाई आठ नवंबर को तय की है। अदालत ने कहा जल्द सुनवाई का कोई आधार नहीं है।
कुलदीप ने गुजरात दंगों और शहाबुद्दीन शेख शूटआउट मामले में बयान देने के बाद सरकार ने उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी थी। इतना ही नहीं उनकी डीजीपी पद पर पदोन्नति भी रोक दी गई थी। कैट ने इस फैसले को बदनियती पूर्ण करार देते हुए गुजरात सरकार को उन्हें पदोन्नति देने को कहा था। इतना ही नहीं उनकी एसीआर को भी अच्छा करार दिया था। गुजरात सरकार ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दे रखी है। केंद्र सरकार ने इसी याचिका पर अपना पक्ष रखते हुए यह दलील दी।

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