अवैध निर्माण करने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज

New Delhi Updated Wed, 31 Oct 2012 12:00 PM IST
नई दिल्ली। लालकिला के पास स्थित सुभाष पार्क में विवादित मस्जिद के नाम पर हुए अवैध निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कड़ी नाराजगी जताई। सर्वोच्च अदालत ने समुदाय विशेष के लोगों को हिदायत देते हुए कहा कि आप लोगों ने कानून हाथ में क्यों लिया। शिकायत क्यों नहीं दर्ज करायी। हालांकि इस मुद्दे पर केंद्र, दिल्ली सरकार और भारतीय पुरातत्व विभाग (एएसआई) का पक्ष जानने के लिए शीर्षस्थ अदालत ने यथा-स्थिति बनाए रखने का आदेश जारी किया है। मामले पर सुनवाई की अगली तिथि बृहस्पतिवार तय की गई है।
सर्वोच्च अदालत ने याचिकाकर्ता शोएब इकबाल को याचिका की प्रति केंद्र, दिल्ली सरकार और एएसआई को देने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट के उस आदेश को शीर्षस्थ अदालत में चुनौती दी गई है जिसमें अवैध निर्माण को हर हाल में हटाने का निर्देश दिया गया है। हाईकोर्ट ने 19 अक्तूबर को पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए नार्थ एमसीडी को अवैध निर्माण हटाने के लिए फोर्स मुहैया कराने का निर्देश दिया था। साथ ही पुलिस की ओर से त्यौहार का तर्क देकर समय मांगने व क्षेत्रीय विधायक शोएब इकबाल को अवैध निर्माण हटाने का निर्देश देने संबंधी आवेदन को भी खारिज कर दिया था।
चीफ जस्टिस अल्तमस कबीर की अध्यक्षता वाली पीठ ने यथा-स्थिति बनाए रखने का आदेश जारी करते हुए सभी पक्षकारों को अगली सुनवाई में इस मामले में पक्ष रखने को कहा है। पीठ ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता से दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को भी याचिका की प्रति देने का निर्देश दिया। साथ ही पार्क में अवैध निर्माण किए जाने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि आपने कानून हाथ में क्यों लिया। तब तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इस मसले को सुलझाने के लिए शिकायत क्यों नहीं की। शीर्षस्थ अदालत ने कहा कि आपने दीवार खड़ी कर दी, यह गैरकानूनी है और आपने यह खुद अपने हाथों से किया। ऐसी स्थितियां पैदा होने पर ही समस्याएं खड़ी होती हैं।
पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि हाईकोर्ट में यह मामला अभी लंबित है और शीर्षस्थ अदालत में उसके हाल ही में जारी किए गए आदेश के खिलाफ याचिका दायर की गई है। इस पर पीठ ने यह जानना चाहा कि केंद्र, दिल्ली सरकार व एएसआई व अन्य सरकारी प्राधिकरणों की इस मामले में क्या भूमिका है। लेकिन सरकार व अन्य पक्षकारों के मौजूद न होने पर पीठ ने मामले की सुनवाई को बृहस्पतिवार तक के लिए टाल दिया।
गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने शोएब के भी उस आवेदन को खारिज कर दिया था, जिसमें भारतीय पुरातत्व विभाग की सहायता के लिए क्षेत्रीय प्रभावशाली लोगों की कमेटी बनाने के अलावा जांच के लिए क्षेत्रीय कमीश्नर नियुक्त करने का सुझाव दिया गया था। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि विवादित स्थल पर नमाज अता करने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

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